मुंबई | Mumbai
राज्यातील रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठी मराठी भाषेची सक्ती करण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याबाबत आज मंत्रालयात महत्त्वाची बैठक पार पडली. मराठी भाषा सक्ती १ मे पासून करायची की मुदतवाढ द्यायची, याबाबत आज होणाऱ्या बैठकीत शिक्कामोर्तब करण्यात येणार होते. त्यानुसार परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी बैठक घेत याबाबत निर्णय घेत माहिती दिली.
काय म्हणाले मंत्री प्रताप सरनाईक?
“रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांवर मराठी भाषा सक्तीसाठी कारवाई करणार नाही, पण त्यांना मराठी आलीच पाहिजे, यासाठी आमची मोहीम सुरू राहील. मराठी शिकण्यासाठी १०० दिवसांची मुदतवाढ देण्यात आली असून परवाना रद्द होणार नाही,” असे राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी आज (दि. २८) स्पष्ट केले. आरटीओ अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या बैठकीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
मराठी भाषा बोलणे बंधनकारक
प्रताप सरनाईक म्हणाले, “२०२० मध्ये मराठी भाषा शिकण्यासंदर्भात एक पुस्तिका काढण्यात आली होती. रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना मराठी भाषा बोलणे बंधनकारक आहे, कारण आपली ती राजभाषा आहे. १ मे पासून मराठी सक्तीची मोहीम आम्ही चालू ठेवणार आहोत. मराठी भाषेसाठी कारवाई करणार नाही. १ मे ते १५ ऑगस्ट दरम्यान चुकीच्या पद्धतीने कोणी गाड्या चालवत असतील आणि नियमांचा भंग करेल, त्या चालकांवर कारवाई करणार आहे.”
१०० दिवसांची मुद्दतवाढ देण्यात आली
यावेळी मंत्री सरनाईक म्हणाले की, “रिक्षा-टॅक्सी संघटना प्रतिनिधींची काल बैठक पार पडली. सर्व संघटनांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. ओला, उबेर चालकांना देखील मराठी भाषा अनिवार्य आहे. संघटनांनी मुदतवाढीची मागणी केली होती. त्यानुसार १०० दिवसांची मुद्दतवाढ देण्यात आली आहे. राज्यातील सर्व ५९ आरटीओला तसे निर्देश देण्यात आले आहेत. मराठी भाषेसाठी आम्ही आता कारवाई करणार नाही. पण मराठी त्यांना बोलावी लागेल,” असे सरनाईक म्हणाले.
मोठी बातमी! दाऊद इब्राहिमच्या अत्यंत विश्वासूला तुर्कस्तानात अटक; सलीम डोलाला भारतात आणलं
कायद्यापेक्षा कुणीही मोठे नाही
“मराठी भाषेसाठी १ तारखेपासून रिक्षा आणि टॅक्सी चालकाचा परवाना रद्द होणार नाही. परंतु, चालकाने नियमांचे उल्लंघन केल्यास त्याचा परवाना रद्द करण्यात येणार आहे. बैठकीत काही रिक्षा चालक आणि टॅक्सी चालकांच्या नेत्यांनी सांगितले की, मराठी भाषा ठिकं आहे, पण कागदपत्रांची पाहणी करू नका.’ मात्र, हे होणार नाही. तुम्हाला कायद्यात राहावे लागेल. कायद्यापेक्षा कुणीही मोठे नाही,” असेही सरनाईकांनी स्पष्ट सांगितले.
पुस्तक प्रकाशन करणार
ज्या संघटनांनी मागणी केली आहे की, आम्ही मराठी भाषा शिकायला तयार आहोत त्यांच्यासाठी आरटीओ कार्यालयात जागा उपलब्ध करणार आहोत. त्यामुळे मराठी भाषा येत नसेल तर लायसन्स १५ ऑगस्टपर्यंत रद्द होणार नाही. चालकांनी मराठी शिकावी यासाठी परिवहन विभाग शंभर दिवस मोहीम राबवणार असून त्यांच्यासाठी उद्या कॅबिनेट बैठकीत पुस्तक प्रकाशन करणार असल्याचे मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले.
