उंबरे | Umbare
एकेकाळी गावागावातील जिल्हा परिषद शाळा गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचे केंद्र म्हणून ओळखल्या जात होत्या. साध्या इमारती, मर्यादित सुविधा आणि कमी वेतन असतानाही शिक्षक विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी मनापासून मेहनत घेत होते. एखादा विद्यार्थी शाळेत गैरहजर राहिला तर शिक्षक त्याच्या घरी जाऊन चौकशी करत. अशा शाळांमधून अनेक आयएएस अधिकारी, डॉक्टर, अभियंते, सैनिक, शास्त्रज्ञ आणि विविध क्षेत्रांतील मान्यवर घडले.
मात्र, बदलत्या काळात जिल्हा परिषद शाळांतील विद्यार्थ्यांची पटसंख्या सातत्याने घटत असल्याचे चित्र दिसत आहे. इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांकडे पालकांचा वाढता कल, खासगी शाळांचे आकर्षण, काही ठिकाणी अपुर्या सुविधा, जीर्ण शाळा इमारती आणि बदलत्या शैक्षणिक अपेक्षा यांमुळे अनेक पालक आपल्या पाल्यांचा प्रवेश खासगी शाळांमध्ये घेत आहेत. याशिवाय, शिक्षकांवर अध्यापनाव्यतिरिक्त अनेक शासकीय जबाबदार्यांचाही मोठा भार आहे. निवडणूक प्रक्रिया, मतदार यादीचे पुनरावलोकन, जनगणना, विविध शासकीय सर्वेक्षणे, ऑनलाइन माहिती भरणे, शिष्यवृत्तीची कामे, आरोग्य मोहिमा आणि इतर प्रशासकीय कामांमध्ये शिक्षकांचा मोठा वेळ खर्ची पडतो. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या अध्यापनासाठी मिळणारा वेळ कमी होत असल्याची भावना शिक्षण क्षेत्रात व्यक्त केली जात आहे.
जिल्हा परिषद शाळांवरील पालकांचा विश्वास पुन्हा दृढ करायचा असेल, तर शासनाने या शाळांच्या गुणवत्तावाढीसाठी विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे. आधुनिक शिक्षण पद्धती, डिजिटल वर्गखोल्या, इंग्रजी भाषेवर अधिक भर, संगणक शिक्षण, सुसज्ज प्रयोगशाळा, क्रीडा साहित्य आणि आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याबरोबरच शिक्षकांवरील शिक्षणाबाहेरील कामांचा ताण कमी करणेही आवश्यक आहे. त्यामुळे शिक्षकांना अध्यापनासाठी अधिक वेळ देता येईल आणि शिक्षणाची गुणवत्ता आणखी उंचावेल.
ग्रामीण भागातील अनेक कुटुंबे आजही अत्यल्प उत्पन्नावर उदरनिर्वाह करत आहेत. अशा परिस्थितीत इंग्रजी माध्यमाच्या खासगी शाळांची शिक्षण फी, बस खर्च आणि इतर शुल्क अनेक कुटुंबांच्या आवाक्याबाहेर आहे. त्यामुळे भविष्यात जिल्हा परिषद शाळांची संख्या कमी झाली किंवा त्या बंद पडल्या, तर आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांतील अनेक विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान, ग्रामीण भागात इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांचे जाळे झपाट्याने वाढले असून अनेक पालक त्या शाळांना पसंती देत आहेत. या शाळांमध्ये आधुनिक सुविधा, डिजिटल शिक्षण आणि चांगले व्यवस्थापन उपलब्ध असल्याने त्यांचे आकर्षण वाढले आहे. मात्र, याचा परिणाम जिल्हा परिषद शाळांच्या पटसंख्येवर होत असल्याचे दिसून येत आहे.
अनेक गावांमध्ये इयत्ता पहिलीसाठी पुरेसे विद्यार्थी उपलब्ध नसल्याने शाळा बंद करण्याची वेळ येत आहे. विद्यार्थीसंख्या घटल्याने शिक्षकांच्या पदांवरही परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. ही परिस्थिती ग्रामीण शिक्षण व्यवस्थेसाठी चिंतेची बाब मानली जात आहे. शिक्षण क्षेत्रात काही उपाययोजनांबाबत चर्चाही सुरू आहे. जिल्हा परिषद शाळांमध्ये प्रवेश घेणार्या विद्यार्थ्यांना आर्थिक प्रोत्साहन देण्याची योजना राबविणे, शाळांच्या सुविधा अधिक सक्षम करणे, तसेच सरकारी शाळांमध्ये प्रवेश वाढविण्यासाठी विशेष धोरण आखणे, अशा विविध पर्यायांवर विचार होण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे. काही स्तरांवर सरकारी कर्मचार्यांच्या मुलांनी शासकीय शाळांमध्ये शिक्षण घ्यावे किंवा गावातील जिल्हा परिषद शाळांमधील प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच इतर शाळांमध्ये प्रवेश द्यावा, अशा सूचनाही चर्चेत आहेत. मात्र, अशा प्रस्तावांबाबत कोणतेही अधिकृत धोरण किंवा निर्णय अद्याप झालेला नाही.
ग्रामीण भागातील लाखो विद्यार्थ्यांचे भविष्य जिल्हा परिषद शाळांशी जोडलेले आहे. त्यामुळे या शाळा सक्षम करण्यासाठी शासनाने ठोस धोरण राबविणे, आवश्यक निधी उपलब्ध करून देणे, पायाभूत सुविधा उभारणे आणि शिक्षणाच्या गुणवत्तेला सर्वोच्च प्राधान्य देणे ही काळाची गरज आहे. योग्य नियोजन, प्रभावी अंमलबजावणी आणि समाजाचा सक्रिय सहभाग मिळाल्यास जिल्हा परिषद शाळांवरील पालकांचा विश्वास पुन्हा वाढू शकतो आणि ग्रामीण शिक्षण व्यवस्थेचे वैभव पूर्ववत होण्यास निश्चितच मदत होईल.
