दिल्ली । Delhi
सोशल मीडियावर आपल्या आक्रमक आणि उपरोधिक शैलीने सत्ताधारी भाजपला शिंगावर घेणाऱ्या ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’ला (CJP) दिल्ली उच्च न्यायालयाने मोठा झटका दिला आहे. पक्षाचे ‘X’ (पूर्वीचे ट्विटर) अकाऊंट भारतात ब्लॉक केल्यानंतर, ते तात्काळ पूर्ववत करण्यात यावे ही संस्थापक अभिजीत दीपके यांची मागणी कोर्टाने फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे तूर्तास तरी या डिजिटल लढाईत कॉक्रोच जनता पार्टीचा आवाज बंदच राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
दिल्ली हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती पुरूषैन्द्र कुमार कौरव यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर महत्त्वाची सुनावणी पार पडली. काही दिवसांपूर्वीच ‘सीजेपी’चे अधिकृत अकाऊंट भारतात ब्लॉक करण्यात आले होते. केंद्र सरकारच्या सांगण्यावरून ही कारवाई झाल्याचा दावा करत दीपके यांनी कोर्टाचे दार ठोठावले होते. मात्र, सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्तींनी संबंधित अकाऊंटवरील काही मजकूर आक्षेपार्ह असल्याचे सकृतदर्शनी मान्य केले. “या प्रकरणाच्या सर्व बाजूंनी विचार करणे गरजेचे आहे. केंद्र सरकार आणि ‘X’ (Twitter) प्रशासनाची बाजू ऐकून घेतल्याशिवाय कोणताही अंतिम किंवा तात्कालिक आदेश देता येणार नाही,” असे स्पष्ट करत कोर्टाने दीपके यांना तातडीने दिलासा देण्यास नकार दिला.
हायकोर्टाने अभिजीत दीपके यांना तात्काळ दिलासा दिला नसला तरी, केंद्र सरकारला या प्रकरणी नोटीस जारी केली आहे. यावर पुढील चार आठवड्यांत आपले सविस्तर म्हणणे मांडण्याचे आदेश कोर्टाने सरकारला दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता ६ जुलै रोजी होणार आहे. कोर्टाने जरी ‘X’ अकाऊंट सुरू करण्याचे आदेश दिले नसले, तरी दीपके यांना एक नवा मार्ग दाखवला आहे. माहिती तंत्रज्ञान (IT) कायद्यांतर्गत येणाऱ्या केंद्र सरकारच्या ‘पुनरावलोकन समिती’कडे (Review Committee) जाण्याचे निर्देश कोर्टाने दिले आहेत. ही समिती ब्लॉक केलेल्या सोशल मीडिया अकाऊंट्सबाबत प्रत्यक्ष सुनावणी घेऊन निर्णय घेते. विशेष म्हणजे, कोर्टाने या समितीला अभिजीत दीपके यांची बाजू सविस्तर ऐकून घेण्याचे आदेश दिले आहेत.
‘कॉक्रोच जनता पार्टी’चे संस्थापक अभिजीत दीपके हे सध्या अमेरिकेत वास्तव्यास आहेत. त्यामुळे त्यांना या समितीसमोर प्रत्यक्ष हजर राहणे शक्य नाही. ही अडचण लक्षात घेऊन कोर्टाने त्यांना व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या (VC) माध्यमातून समितीसमोर आपली बाजू मांडण्याची परवानगी दिली आहे. ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’ची स्थापना झाल्यापासून दीपके पहिल्यांदाच या सरकारी समितीच्या माध्यमातून केंद्र सरकारशी समोरासमोर भिडणार आहेत. त्यामुळे या डिजिटल सुनावणीत नेमकं काय घडतं आणि ६ जुलैला कोर्ट काय निर्णय देतं, याकडे आता राजकीय आणि सोशल मीडिया वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
