नवी दिल्ली वृत्तसंस्था | New Delhi
नीट परीक्षेपर्यंत बंदी घातलेल्या मेसेजिंग प्लॅटफॉर्म टेलिग्रामला दिल्ली उच्च न्यायालयाचा आणखी एक झटका बसला आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने २२ जूनपर्यंत टेलिग्रामवर बंदी कायम ठेवली आहे. टेलिग्राम विरोधातील याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली आहे. वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा नीट परीक्षेचा पेपर फोडण्यात आणि तो संबंधितांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी टेलिग्रामचा वापर करण्यात आला होता. न्यायालयाने २२ जूनपर्यंत टेलिग्रामवर बंदी घालणाऱ्या केंद्र सरकारच्या आदेशाला कायम ठेवले.
वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा नीट परीक्षेचा पेपर फोडण्यात आणि तो समाजमाध्यमावर व्हायरल करण्यासाठी टेलिग्रामचा वापर करण्यात आला होता. त्यामुळे या परीक्षेवरुन देशात बराच गोंधळ निर्माण झाला. त्यानंतर या परिक्षेची नवी तारीख जाहीर करतानाच केंद्र सरकारने २२ जूनपर्यंत टेलिग्रामवर बंदी लागू केली होती. या बंदीविरोधात टेलिग्रामने दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती जी आज न्यायालयाने फेटाळली आहे. त्यामुळे आणखी चार दिवस टेलिग्रामवरील बंदी कायम राहणार आहे.
२१ जून रोजी होणाऱ्या नीट-यूजी २०२६ च्या फेरपरीक्षेच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने २२ जूनपर्यंत टेलिग्राम ॲपवर बंदी घातली आहे. टेलिग्रामने या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. गुरुवारी टेलिग्रामच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. न्यायालयाने आपला निर्णय कायम ठेवला. सुनावणीदरम्यान, न्यायमूर्ती तेजस कारिया यांनी नीट पुनर्परीक्षेपूर्वी टेलिग्रामवर घातलेल्या बंदीसंदर्भात केंद्र सरकारच्या वकिलांना विचारले, “केवळ काही नागरिक परीक्षा देत आहेत म्हणून आम्ही १५ कोटी लोकांच्या अधिकारांवर गदा कशी आणू शकतो? एका परीक्षेसाठी १५ कोटी वापरकर्त्यांचा आवाज दाबला जाऊ शकतो का?
टेलिग्राम आणि केंद्र सरकारकडून आलेला प्रदीर्घ युक्तिवाद ऐकल्यानंतर, न्यायमूर्ती तेजस कारिया यांनी माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम 69अ अंतर्गत जारी केलेल्या ब्लॉकिंग आदेशाला आव्हान देणाऱ्या प्लॅटफॉर्मच्या याचिकेवरील आपला निर्णय कायम ठेवला.
यावर भूमिका व्यक्त करताना, संपूर्ण प्लॅटफॉर्मवर बंदी घालण्याऐवजी संबंधित माहिती किंवा चॅनेल्स ब्लॉक करण्याचा पर्याय उपलब्ध असल्याचे टेलिग्रामच्या वकिलांनी न्यायालयात सांगितले होते. तर टेलिग्रामचा वापर केवळ पेपरफुटीसाठीच नव्हे तर दहशतवादी कारवाया, सायबर गुन्हे आणि अमली पदार्थांच्या तस्करीसाठीही होतो, तशी माहिती उपलब्ध असा दावा सरकारकडून करण्यात आला. त्यामुळे सामाजिक हित तसेच राष्ट्रीय सुरक्षा लक्षात घेतल्यास ही कारवाई आवश्यक असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले.
