अहिल्यानगर |प्रतिनिधी| Ahilyanagar
जिल्हा परिषदेत नोकरी मिळवण्यासाठी किंवा बदली प्रक्रियेत सवलत घेण्यासाठी बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्र सादर करणार्या कर्मचार्यांवर आता थेट निलंबनाची कारवाई न करता, त्यांची खातेअंतर्गंत चौकशी करण्यात येणार आहे. तसेच, जिल्हा पातळीवरील दिव्यांग प्रमाणपत्र मंजूर करणार्या अधिकार्यांऐवजी त्यांच्या वरिष्ठ अधिकारी अथवा कार्यालयमार्फत या प्रमाणपत्रांची पडताळणी करण्यात यावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
या आदेशानुसार, जिल्हा परिषद प्रशासनाने पूर्वी तपासणी केलेल्या 504 कर्मचार्यांच्या प्रमाणपत्रांची नव्याने पुनर्पडताळणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
राज्याच्या दिव्यांग कल्याण विभागाचे आयुक्त तुकाराम मुंडे यांच्या आदेशानुसार, जिल्हा परिषद प्रशासनाने मागील वर्षीपासून जिल्ह्यातील दिव्यांग कर्मचार्यांच्या प्रमाणपत्रांची तपासणी सुरू केली होती. नोकरी आणि बदलीसाठी सादर करण्यात आलेल्या या प्रमाणपत्रांची जिल्हा स्तरावर जिल्हा शल्यचिकित्सकांमार्फत (सिव्हिल सर्जन) प्राथमिक तपासणी करण्यात आली. या छाननीत 504 कर्मचार्यांकडे दिव्यांग प्रमाणपत्रे असल्याचे समोर आले होते. त्यापैकी 15 कर्मचार्यांची प्रमाणपत्रे बनावट असल्याचे सिद्ध झाल्यानंतर जिल्हा परिषद प्रशासनाने त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई केली होती.
या निलंबित कर्मचार्यांपैकी काहींनी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते. त्यावर झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने संबंधित कर्मचार्यांचे निलंबन मागे घेण्याचे आदेश दिले. तसेच, यापुढे बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्र आढळल्यास कर्मचार्याला थेट निलंबित न करता त्याची खातेतंर्गत चौकशी केली जावी, असे स्पष्ट केले. याशिवाय सर्व संशयास्पद प्रमाणपत्रांची वरिष्ठ पातळीवरून पुनर्पडताळणी करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे पूर्वी बनावट प्रमाणपत्र प्रकरणात दोषी ठरून निलंबित झालेल्या कर्मचार्यांना पुन्हा सेवेत सामावून घेण्याची प्रक्रिया जिल्हा परिषदेकडून सुरू करण्यात आली आहे. आता या 504 कर्मचार्यांच्या प्रमाणपत्रांची पडताळणी नाशिकच्या विभागीय आरोग्य संचालकांमार्फत केली जाणार आहे. त्यादृष्टीने संबंधित दिव्यांग कर्मचार्यांची सविस्तर यादी तयार करण्याचे काम सुरू असल्याची माहिती जिल्हा परिषद सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल शेळके यांनी दिली.
