विश्वास कोणावर ठेवावा, असाच काहीसा प्रश्न महानगरपालिकेत निर्माण झाला आहे. आयुक्तांचा त्यांच्याच सहकारी अधिकार्‍यांवर विश्वास का नाही. सत्ताधार्‍यांचा आयुक्तांवर विश्वास का नाही. आणि म्हणूनच अविश्वासाचा प्रश्न निर्माण होतो आहे. कदाचित, हा अविश्वास विकासाला मारक तर ठरणार नाही ना? हा प्रश्न मात्र अनुत्तरीतच असला तरी, आयुक्तांवर अविश्वास आणण्याच्या विचारापर्यंतची मजल गेली आहे. त्यामुळेच महानगरपालिकेत अविश्वासाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
शहराच्या विकासाच्या अनुषंगाने अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. गेल्या आठ ते नऊ वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या गाळ्यांचा प्रश्न मार्गी लागत नसल्यामुळे गाळेधारकांचा प्रशासनावरील आणि लोकप्रतिनिधींवरील विश्वास कमी होतांना दिसतोय. त्यामुळे गाळेधारक आणि प्रशासन यांच्यात संघर्ष निर्माण झाला आहे. घनकचरा प्र्रक्रिया प्रकल्पांतर्गत शासनाने 31 कोटींचा निधी मंजूर केला होता. त्यानुसार महापालिकेच्या अधिकार्‍यांनी डीपीआर तयार करुन, शासनाकडे पाठविला होता. हा डीपीआर कॉपीपेस्ट असल्याचा ठपका नागपूरच्या नीरी संस्थेने ठेवला आहे. त्यामुळे जवळपास 18 कोटींचा भुर्दंड महानगरपालिकेला सहन करावा लागणार आहे.
अधिकार्‍यांवर विश्वास ठेवला गेला, मात्र कॉपीपेस्ट करुन अधिकार्‍यांनी हा विश्वासही गमावला. परिणामी, घनकचरा व्यवस्थापन प्रक्रिया प्रकल्प रखडला आहे. 12 ऑगस्टला झालेल्या महासभेत याच मुद्यावरुन महापौरांनी चौकशीचे आदेश देवून, दोषी अधिकार्‍यांवर कारवाईचे फर्मान काढले असलेतरी, त्यावर अद्यापही कार्यवाही केली गेली नाही. त्यामुळे प्रशासनावरील विश्वास एक प्रकारे कमी झाल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. लोकप्रतिनिधींचा अधिकार्‍यांवर आणि अधिकार्‍यांचा अधिकार्‍यांवरच विश्वास नसल्याचे दिसून येत आहे. मधल्या काळात मनपा आयुक्त आठ ते दहा दिवसांच्या रजेवर गेले होते.
महापालिकेत सद्या, अप्पर आयुक्त कार्यरत असतांनाही आयुक्तांनी त्यांच्याकडे पदभार न सोपवता, जिल्हाधिकार्‍यांकडे सोपवला होता. त्यामुळेच कुठेतरी अविश्वासाची किनार आहे की, काय? अशी साशंकता निर्माण होतांना दिसते. तर दुसरीकडे सत्ताधारी नगरसेवक असलेले प्रशांत नाईक यांनीतर थेट आयुक्तांवर अविश्वास प्रस्ताव आणण्यासाठी महासभा घ्यावी. असे पत्रच महापौरांना दिले आहे. एकंदरीत या सर्व घडामोडी लक्षात घेता, अविश्वासाचे वातावरण असल्याची वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही.
