अहिल्यानगर |प्रतिनिधी| Ahilyanagar
पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली शनिवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत जिल्ह्यासाठी सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत 2025-26 साठी रुपये 702 कोटी 89 लक्ष, अनुसूचित जाती योजनेअंतर्गत 144 कोटी रुपये आणि आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत 65 कोटी 89 लक्ष अशा एकूण 912 कोटी 78 लक्ष रुपयांच्या प्रारुप आराखड्यास मान्यता देण्यात आली. बैठकीस आमदार शिवाजीराव गर्जे, आ.सत्यजित तांबे, आ.आशुतोष काळे, आ मोनिका राजळे, डॉ.किरण लहामटे, आ.अमोल खताळ, आ. विठ्ठल लंघे, आ. काशिनाथ दाते, आ. हेमंत ओगले, जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालीमठ, जिल्हा पोलीस अधीक्षक राकेश ओला, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर, उपवनसंरक्षक धर्मवीर साळविठ्ठल, जिल्हा नियोजन अधिकारी दीपक दातीर आदी उपस्थित होते.
प्रस्तावित आराखड्यापैकी 175 कोटी 72 लक्ष 25 हजार रुपये जिल्हा विकास आराखड्यासाठी राखीव ठेवण्यात येणार आहेत. वित्त व नियोजन मंत्री यांचे अध्यक्षतेखाली होणार्‍या राज्यस्तरीय बैठकीमध्ये जिल्हा वार्षिक योजनेचा (सर्वसाधारण) 702 कोटी 89 लक्ष रुपयांचा आराखडा सादर करण्यात येईल. तसेच बैठकीमध्ये 150 कोटी अतिरीक्त नियतव्ययाची मागणी करण्याचे निश्चित करण्यात आले. मंजूर प्रारूप आराखड्यात सर्वसाधारण योजने अंतर्गत ग्रामीण विकास 35 कोटी, ऊर्जा विकास 50 कोटी, कृषी आणि संलग्न सेवा 99 कोटी 28 लक्ष 84 हजार, पाटबंधारे व पूर नियंत्रण 31 कोटी 84 लक्ष 36 हजार, उद्योग व खाण 4 कोटी 30 लक्ष, परिवहन 109 कोटी, सामान्य आर्थिक सेवा 89 कोटी 28 लक्ष 67 हजार, सामाजिक सेवा 213 कोटी 87 लक्ष 68 हजार, सामान्य सेवा 19 कोटी 15 लक्ष, इतर जिल्हा योजना 16 कोटी आणि नाविन्यपूर्ण योजनेसाठी 35 कोटी 14 लक्ष 45 हजार रुपयांचा नियतव्यय प्रस्तावित करण्यात आला. जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती व आदिवासी उपयोजना) सन 2024-25 अंतर्गत अहिल्यानगर जिल्ह्याकरिता एकूण 932 कोटी 93 लक्ष नियतव्यय मंजूर असून एकूण 693 कोटी 17 लक्ष किंमतीच्या कामांना प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आलेली आहे.
सर्वसाधारण योजनेअंतर्गत 2024-25 आतापर्यंत शासनाकडून प्राप्त 364 कोटी 63 लक्ष रुपये निधीपैकी 244 कोटी 26 लक्ष निधी कार्यान्वयीन यंत्रणांना वितरीत करण्यात आलेला आहे. मार्च अखेरपर्यंत प्राप्त होणारा निधी 100 टक्के खर्च करुन गुणवत्तापूर्ण कामे करण्याचे सर्व विभाग प्रमुखांना निर्देश देण्यात आलेले आहेत. चालू आर्थिक वर्षात जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून 297 नविन शाळा खोली बांधकामास मंजुरी देण्यात आलेली असून 100 शाळा खोली बांधकामास मंजुरी देण्यात येत आहे. जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून विद्युतपुरवठा सुरळीत होण्यासाठी लोकप्रतिनिधींच्या मागणीनुसार शेतीकरिता नविन विद्युत रोहित्रे बसविणे, सिंगल फेज रोहित्रे बसविणे, धोकादायक विद्युत वाहिनींचे स्थलांतरण करणे आदी कामांसाठी 40 कोटी 48 लक्ष रुपयांची मंजुरी देण्यात आली आहे.
जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून देण्यात येणार्‍या निधीतून गुणवत्तापूर्ण कामांवर भर द्यावा, असे निर्देश पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी बैठकीत दिले. ते म्हणाले, राज्य शासनाच्या 100 दिवस कार्यक्रम अंतर्गत आपल्या विभागासाठी करावयाच्या विकास कामांचा आराखडा तयार करावा. जिल्ह्यातील प्रत्येक भागाच्या विकासासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. जिल्ह्यातील विकासाचे नियोजन करताना लोकप्रतिनिधींच्या सूचना लक्षात घ्याव्यात. अनुसूचित जाती उपयोजनेअंतर्गत 60.86 टक्के आणि आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत 70.38 टक्के निधी वितरित करण्यात आला आहे. मार्चअखेर 100 टक्के निधी खर्च करण्याचे नियेाजन करण्यात आले आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी सालीमठ यांनी यावेळी दिली.
