नाशिक । प्रतिनिधी
जिल्हा शासकीय रुग्णालयातील मानसोपचार तज्ज्ञ डॉ. नीलेश दत्तात्रय जेजुरकर (Dr. Nilesh Jejurkar) याच्या अटकपूर्व जामीन (anticipatory bail rejected) अर्जावर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) धक्कादायक निरीक्षण नोंदवले आहे. ही घटना केवळ आत्महत्येस प्रवृत्त करण्याची नसून हत्येची असण्याची दाट शक्यता न्यायालयाने व्यक्त केली आहे.
न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन फेटाळल्यामुळे आणि स्थगितीची विनंतीही अमान्य केल्याने संशयित डॉ. नीलेश याच्यावर कधीही अटकेची टांगती तलवार धरली जाण्याची चिन्हे आहे. सुनावणीदरम्यान सरकारी वकील आणि मूळ फिर्यादीच्या वकिलांनी न्यायालयात मांडलेली बाजू गंभीर आहे. डॉ. नीलेश हे स्वतः जिल्हा शासकीय रुग्णालयात कार्यरत असल्याने, तेथेच झालेल्या मृतदेहाच्या शवविच्छेदन (पोस्टमॉर्टम) अहवालात फेरफार करण्यात आल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. घटनेच्या ठिकाणच्या छायाचित्रांनुसार खिडकीला दोरी बांधल्याचे दिसून येते. ज्या पद्धतीने ही रचना आहे, तशा प्रकारे कोणतीही व्यक्ती आत्महत्या करूच शकत नाही, असा दावा वकिलांनी केला. त्यामुळे ही आत्महत्या नसून हत्येचा बनाव असू शकतो, या संशयाला बळ मिळाले आहे.
काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते, विचारवंत डॉ. रत्नाकर महाजन काळाच्या पडद्याआड; पुण्यात घेतला अखेरचा श्वास
६ मार्च रोजी गंगापूर रोडवरील डी. के. नगर येथील रेवती ब्लू अपार्टमेंटमध्ये डॉ. मनीषा (वय ४०) यांनी आत्महत्या केली होती. तपासात व सुनावणीत समोर आलेल्या माहितीनुसार, डॉ. नीलेश याचे एका महिला डॉक्टरसोबत विवाहबाह्य संबंध होते. या संबंधांवरून डॉ. मनीषा यांचा सतत मानसिक छळ सुरू होता, असा आरोप फिर्यादी व सरकारी पक्षाच्या वकिलांनी केला. तर, ५ मार्च रोजी डॉ. मनीषा यांच्या चुलत बहिणीच्या लग्नात डॉ. नीलेशने कौटुंबिक फोटो काढण्यास नकार देऊन उपस्थितांसमोर तिचा अपमान केला होता. जानेवारी मध्ये संशयिताच्या डॉक्टर मैत्रिणीने डॉ. मनीषा यांना फोन करून तुझ्या नवऱ्याला तू आवडत नाहीस, तुझ्या बुद्धीची पातळी कमी आहे, अशा शब्दांत हिणवले होते. त्यामुळे अपमान आणि आत्महत्या या दोन घटनांमध्ये अत्यंत कमी वेळ असल्याने, आत्महत्येस चिथावणी देणे किंवा गुन्हेगारी हेतू असल्याचे प्राथमिकदृष्ट्या स्पष्ट होते. अशी बाजू सरकारी वकिलांनी मांडली. बचाव पक्षामार्फत अॅड. अनिकेत निकम, अभिलाषा पवार, सरकारी अभियोक्ता स्वप्निल वाळवे, मूळ फिर्यादीमार्फत अॅड. अभयसिंह भोसले, अंकुर पहाडे, संजय कोकणे यांनी युक्तिवाद केला.
स्थगितीची विनंती फेटाळली
नाशिक न्यायालयाने यापूर्वीच नीलेशचा अटकपूर्व जामीन फेटाळला होता. त्यानंतर त्याने मुंबई उच्च न्यायालयात उच्च वकिलांमार्फत जामिनासाठी धाव घेतली होती. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती माधव जामदार यांनी या अर्जात तथ्य व आधार नसल्याचे स्पष्ट करत अर्ज फेटाळून लावला. जामीन फेटाळल्यानंतर बचाव पक्षाने या आदेशाला स्थगिती मिळण्यासाठी तीन आठवड्यांची मुदत मागितली. मात्र, प्रकरणाचे व गुन्ह्याचे गांभीर्य लक्षात घेता न्यायमूतौनी ही विनंती अमान्य केली.
