देवळाली प्रवरा |वार्ताहर|Deolali Pravara
लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत राहुरी तालुक्याची कामधेनू म्हणून ओळख असलेल्या व सद्यस्थितीत बंद असलेल्या डॉ. कारखाना सुरु करण्यासाठी ना सत्ताधारी काही बोलले, ना विरोधक काही बोलले. ना उत्तरेत चर्चा झाली, ना दक्षिणेत. सर्वांनीच हाताची घडी व तोंडावर बोट ठेवणे पसंत केले. जाणू-बूजून या विषयाला बगल देण्यात आली. परंतू, आज कारखान्याची निवडणूक जाहीर होताच सर्वानीच दंड थोपटले आहेत. खरचं यांना कारखाना सुरु करायचाय कि? शैक्षणिक संस्थेंचा मलिदा खाण्यासाठी ही धडपड आहे. हे येणारा काळच ठरविणार असल्याची चर्चा कारखाना सभासदांमध्ये होत आहे.
सन 1955-60 साला मध्ये राहुरी तालुक्यात सहकारी साखर कारखाना उभे करण्याची मुहूर्तमेढ रोवली. त्यावेळी तालुक्यातील कोल्हार, बेलापूर व देवळाली प्रवरा या तिनच गटांना भंडारदरा धरणाचे मुबलक पाणी मिळत होते व याच तिन्ही गटातील उपलब्ध उसाच्या बळावर राहुरी कारखान्याची उभारणी तात्कालिन अध्यक्ष डॉ. बाबुराव दादा तनपुरे यांनी केली. पुढे 1970 साली मुळा धरणाचे पाणी तालुक्याला मिळाले व पूर्वेचा भाग वगळता संपूर्ण तालुका बागायती झाला. ज्या तालुक्यात पाच लाख टन उस पिकावला जात होता. त्याच तालुक्यात पाण्याची उपलब्धता होताच, दरवर्षी बारा ते तेरा लाख टन उसाची पिके उभी राहिली. विशेष म्हणजे हा सर्व ऊस कारखान्याला 40 किलोमिटरच्या आत उपलब्ध होता. त्यामुळे वाहतूकीचा भार कमी होता.
सलग 14 वर्ष स्व. डॉ. तनपुरे यांनी कारखान्याचे अध्यक्षपद भूषविले. त्यांच्या काळात राज्यातील इतर कारखान्यापेक्षा टनामागे ऊस उत्पादक सभासदांना एक रुपया का होईना जास्त दिला जात होता. त्यानंतर कारखान्याला 1984 पासून सत्तापरिवर्तनाचे ग्रहण लागले. दर पाच वर्षानी कारखान्यामध्ये सत्तापरिवर्तन ठरलेले असे. कधी जनसेवा मंडळ तर कधी विकास मंडळ असे सत्तापरिवर्तन होत राहीले.त्याचा परिणाम कारखान्यासह तालुक्याच्या विकासावर झाला. सत्तेची शास्वती न राहील्याने राजकीय धूरीणांना ठ़ोस निर्णय घेता येईना. त्यातच सलगचा दुष्काळ. ऊसाचे घटते क्षेत्र, शेजारच्या कारखान्यांनी उसाची केलेली पळवा पळवी. या सर्वांचा परिणाम कारखाना गळीतावर होऊन कारखान्याचे निच्चांकी गळीत होत गेले. परिणामी कारखाना तोट्यात गेला आणि कर्जाचा डोंगर वाढत गेला. आणि एक दिवस जिल्ह्यात एक नंबर असलेला हा कारखाना बंद पडला.
गेल्या दहा वर्षात कारखान्याचे चार गळीत हंगाम पार पडले आणि पुन्हा कारखाना बंद पडला. माजी खा. डॉ. सुजय विखे पाटील यांनी कारखाना सुरु केल्यानंतर असे वाटत होते की, आता कारखाना परत बंद पडणार नाही. 22 हजार सभासद व हजारो कामगार यांचे भवितव्य आता आबाद होणार. कारखान्याला व तालूक्याला गत वैभव प्राप्त होणार. सर्वांचा विश्वास वाढला होता. मात्र आधीच कर्जाच्या खाईत बुडालेला कारखाना जिल्हा बँकेच्या ताब्यात गेला.कारखान्याला पुन्हा टाळे लागले. हजारो कामगार व उस उत्पादक सभासदांचे भवितव्य पुन्हा टांगणीला लागले.
आता पुन्हा कारखाना निवडणूक लागल्याने शेतकर्यांचे कैवारी निवडणुकीच्या मैदानात उतरले आहेत. बैठका व सभांना जोर आला आहे. यातून किती पॅनल उभे तयार होतात. हे पाहणे देखील महत्वाचे आहे. या कारखान्याचा चार वेळा लिलाव करण्याचा प्रयत्न झाला परंतू तो हाणून पाडण्यात आला. निवडणूक झाली तरी पुढील गळीत हंगाम देखील सुरु होण्याची सुतराम शक्यता दिसत नाही. कारखाना सुरु करण्यासाठी लागणारे भांडवल कोण देणार? बँकेचे कर्ज कसे फेडणार? असे अनंत प्रश्न यानिमित्ताने समोर येणार आहेत. यासाठी कोणाचा तरी जबरदस्त राजकीय वरदहस्त असल्या शिवाय हे शक्य होणार नाही.
राहुरी कारखाना पुन्हा सुरु करण्याची धमक फक्त ना. राधाकृष्ण विखे पाटलांमध्ये आहे. ते आज भाजपा मध्ये आहेत. भाजपाची राज्यात व केंद्रात सत्ता आहे. अमित शहा यांच्याकडे केंद्रीय सहकार खाते आहे. इतर कारखान्यांप्रमाणे त्यांनी जर राहुरी कारखान्याला तीनशे ते चारशे कोटीची मदत केली तर कारखाना पुन्हा सुरु होऊ शकतो.
