सध्या देशात विविध विषयांवरचा मतामतांचा गदारोळ सुरुच आहे. करोना विषाणूचे स्वरूप बदलत आहे का? शाळा नक्की कधी सुरु होणार? महाविद्यालयांच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा होणार का? अशा अनेक विषयांवर लोक वेगवेगळी मते मांडत आहेत. समाजमाध्यमांवर स्वयंघोषित तज्ञांची गर्दी झाली आहे.
अगदी शिंकावे कसे इथपासून करोना झाला तर काय करावे इथपर्यंत तर्हेतर्हेचे सल्ले दिले जात आहेत. स्थानिक ते आंतरराष्ट्रीय मुद्देही हिरीरीने चर्चिले जात आहेत. काल पु.ल. देशपांडे यांचा स्मृतिदिन होता. मागचा पुढचा फारसा विचार न करता कोणत्याही मुद्यांवर मते मांडणार्यांचे मजेशीर वर्णन पुलंनी केले आहे. आपण कोण आहोत, आपली शैक्षणिक पात्रता काय, एकूण कर्तृत्व काय, याचा अजिबात विचार न करता मत ठोकून द्यायचं. विषय कुठलाही असो.. सध्या असेच सुरु आहे. मतामतांचा या गलबल्यात जनता मात्र चक्रावली आहे. भ्रष्टाचार मुक्ती हे केंद्रसरकारचे प्रथम लक्ष्य आहे. करोनाशी लढाई सुरूच आहे. लॉकडाऊनचे काय करावे हे आता उमजेनासे झाल्यामुळे ती जबाबदारी आता राज्यांवर सोपवली गेली आहे. तथापि समाजाच्या तळाशी नेमके काय सुरु आहे याचा अंदाज कधी घेतला जातो का?
मतामतांचा आणि सरकारी धोरणांमधील उणीवांचा समाजावर काय परिणाम होत आहे हे तपासण्यासाठी सरकारकडे काही यंत्रणा तरी आहे का? औरंगाबाद जिल्ह्यातील पाटोद्याचे सरपंच भास्करराव पेरे पाटील यांनी नुकताच सरकारला घराचा आहेर दिला आहे. जिल्हा परिषदेच्या शाळा बंद करायचा सरकारचा इरादा आहे अशी शंका त्यांनी जाहीरपणे बोलून दाखवली आहे. त्यांच्या या भाषणाची ध्वनी चित्रफीत समाजमाध्यमांवर सध्या फिरत आहे. जिल्हा परिषदेच्या शाळा सुरू राहाव्यात यासाठी ग्रामस्थांच्या पुढाकाराची गरज आहे. देवस्थानांना देणग्या देण्याऐवजी शाळेला मदत करावी असे आवाहन त्यांनी देवभक्त दानशूरांना केले आहे. दोन-अडीच महिन्यांनंतर परवापरवा तिरुपतीचे मंदीर दर्शनासाठी उघडले गेले. भक्तांच्या प्रतिसादाचा अंदाज घेण्यासाठी मंदिर उघडण्यात आले. त्या पहिल्याच दिवशी दानपेटीत 25 लाखांपेक्षा जास्त रक्कम जमा झाली. धनिक भक्तांना प्रेरणा मिळावी म्हणून ती बातमी सर्वत्र प्रसिद्ध केली गेली. मंदिरात दर्शनासाठी अग्रक्रमाने देणगीदारांना प्रवेश देण्याची व्यवस्था अनेक वर्षांपासून त्या मंदिराने केलेली आहे. त्यासाठी ऑनलाईन तिकीटेही उपलब्ध असतात. मंदिर उघडल्याचे जाहीर होताच जून महिन्याची प्रवेश नोंदणी ताबडतोब पूर्णसुद्धा झाली.
कोणी कुठे देणग्या द्याव्यात हा त्या त्या व्यक्तीचा निर्णय आहे. मात्र आपल्याच मुलांसाठी गावागावातील शाळांकडे दानशूरांचे लक्ष जाऊ नये याबद्दल सरपंचांनी खेद व्यक्त केला. पेरे पाटील यांचा मुद्दा खरे तर कोणालाही पटण्यासारखा आहे. जिल्हा परिषदेच्या शाळा बंद होणार हे त्यांचे विधान निराधार कसे असेल? भाग्यवान विद्यार्थ्यांना सध्या ऑनलाईन शिकवले जात आहे. या पद्धतीच्या मर्यादांवर चर्चाही झडत आहेत. तरीही सरकार ऑनलाईन शिक्षणच का देत आहे या मुद्यावर शिक्षकांमध्ये सुद्धा मतभेद आहेत. या चर्चा करणार्यांचा कानोसा घेतला असता सरकारच्या भूमिकेविषयी वेगवेगळी मते ऐकायला मिळतात. त्यात किती बरोबर किती चूक हे कोण ठरवणार? असा सगळा सावळा गोंधळ सुरु आहे. तथापि जनतेच्या ’ मन की बात ’ ऐकायला सरकारकडे वेळ नाही आणि माध्यमांना तो विषय महत्वाचा कसा वाटणार? शाळा काही जाहिरातदार नसतात. कदाचित सरकारी रोष मात्र वाट्याला येण्याची भीती. त्यामुळे जनतेच्या दृष्टीने मूलभूत महत्वाच्या पेरे पाटील यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांना कोण उत्तरे देणार?
