नाशिक | शैलेंद्र तनपुरे – सल्लागार संपादक
अखेर सिंहस्थासाठी प्राधिकरण नियुक्तीला मुहूर्त सापडला. राज्य सरकारने खास अधिसूचना काढून हे बहुप्रतिक्षित व बहुचर्चित प्राधिकरण अस्तित्वात आणले. प्राधिकरणासारखी स्वतंत्र व्यवस्था उभी करुन लोकप्रतिनिधींना केंद्रस्थानी ठेवणारी पारंपरिक व्यवस्था बरखास्त करण्याचा हा सिंहस्थाच्या इतिहासातील पहिलाच निर्णय. त्याचे अर्थातच स्वागत करायला हवे. प्रयागराज येथे अशाप्रकारच्या स्वतंत्र व्यवस्थेने कशी उत्तम कामगिरी केली याचे उदाहरण समोर होतेच. शिवाय यापूर्वीही तेथील कुंभमेळ्यासाठी मंत्रिमंडळात स्वतंत्र खाते व त्यासाठी विशेष मंत्र्याची व्यवस्था करण्याची पद्धत होती.
यावेळेस उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी प्रयागराज कुंभमेळ्याची संपूर्ण जबाबदारी प्रशासकीय यंत्रणेकडे दिली. या कुंभमेळ्याच्या सर्वांगिण यशस्वीतेची गाथा सर्वदूर झाली आहेच. त्यामुळे नाशिकमध्ये होणार्‍या सिंहस्थ मेळ्याबाबतही अशीच काही व्यवस्था करण्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मनात घाटत होते. त्यानुसार त्यांनी नाशिकमधील काही अधिकार्‍यांना प्रयागराजला पाठवून अभ्यास करायला सांगितला होता. त्यानुसार विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांच्यासह अनेक अधिकारी तेथे जाऊन आले. गेडाम यांना नाशिकच्या गेल्या सिंहस्थाचाही अनुभव असल्याने त्यांच्याकडेच जबाबदारी देण्याबाबत मुख्यमंत्री अनुकूल होतेच. त्यादृष्टीने त्यांनी गेडाम यांच्यावर तशी जबाबदारीही टाकली.
भले गिरीश महाजन हे कुंभमेळा मंत्री म्हणून मिरवित असले तरी सिंहस्थाची मूलभूत तयारी प्रशासकीय पातळीवर गेडाम व त्यांची टीम करीत होती. प्राधिकरणाचा मसुदाही त्यांनी केव्हाच तयार करुन सरकारला सादरही करुन ठेवला होता. परंतु, प्रत्यक्ष प्राधिकरण अस्तित्वात येण्याची वेळ काही ठरत नव्हती. अशा प्रकारच्या स्वतंत्र व्यवस्थेसाठी विधानमंडळाची मंजुरी आवश्यक असते, असे सांगितले जाऊ लागले. त्यानंतर अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात प्राधिकरणाची घोषणा होईल असे वाटले. परंतु अधिवेशन संपले तरी प्राधिकरणाचा पत्ता नव्हता. मुख्यमंत्र्यांनी मात्र प्राधिकरण करणार असल्याचे जाहीर करुन शाब्दिक दिलासा दिला होता, प्रत्यक्षात त्या दिशेने काहीच होत नव्हते. प्राधिकरण नसल्यामुळे सिंहस्थ तयारीलाही ब्रेक लागला होता. नाशिकमधील समस्त यंत्रणा, कर्मचारी एवढेच नव्हे तर स्थानिक लोकप्रतिनिधीही संभ्रमात सापडले होते.
मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री स्वतंत्र बैठका घेत सिंहस्थाच्या तयारीचा आढावा घ्यायला लागल्यानंतर तर या खेचाखेचीने अधिकारी वर्गही गोंधळून गेला. बैठकांमुळे तयारी चालली असल्याचा आभास तेवढा वाटत होता. परंतु सिंहस्थासाठी विविध यंत्रणांनी तयार केलेल्या पंधरा हजार कोटींच्या आराखड्याला शासनाने काही मंजुरी दिली नव्हती. शासन दरबारी सिंहस्थाविषयी नेमके काय चाललेय याचा काहीच थांगपत्ता लागत नव्हता. पालकमंत्रिपदाचा वाद भिजत पडल्यामुळे हा विषयही थंड्या बस्त्यात पडला असावा असे समजले जात होते. सिंहस्थाच्या तयारीसंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी जेवढ्या बैठका घेतल्या त्यात संत-महंतांसह स्थानिक लोकप्रतिनिधींनाही निमंत्रण नसल्याने नाराजीही वाढत चालली होती. अखेरीस गेल्या आठवड्यात कौटुंबिक विवाहानिमित्ताने मुख्यमंत्री नाशिकमध्ये येणार असल्याच्या पार्श्वभूमीवर सिंहस्थासाठी व्यापक बैठक घेतली गेली. त्यात शैव व वैष्णव पंथांच्या सर्व आखाड्यांना पाचारण केले गेले. तेव्हाही लोकप्रतिनिधींना निमंत्रण नव्हते. विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी तर त्याबद्दल जिल्हाधिकार्‍यांकडे उघडपणे नाराजी व्यक्त करुन निवेदनही दिले. मुख्यमंत्र्यांनी मात्र त्या बैठकीत पर्वणीच्या तारखा जाहीर केल्या.
सिंहस्थाची कामे सुरु झाली आहे. पालकमंत्री नसले तरी आपण आहोत ना, अशा आशयाचे वक्तव्य करुन फडणवीसांनी सिंहस्थाच्या तयारीबाबत एक पाऊल पुढे टाकल्याने नाशिककरांनी नि:श्वास टाकला होता. तरीही आऱाखडा मंजूर नसल्याने अधिकारी वर्ग साशंक होताच. सहा हजार कोटींची कामे सुरुही असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले असले तरी त्यातील काही कामांच्या ठेकेदाराविषयी शिंदे सेनेच्या स्थानिक नेत्यांनीच आक्षेप नोंदविला असल्याने सत्तारुढ पक्षांमधील या साठमारीचा प्रत्यय तेवढा येत होता. हे असेच चालणार असेल तर सिंहस्थ कसा पार पडणार अशी चिंता सर्वांनाच भेडसावू लागली होती. प्राधिकरणाच्या स्थापनेमुळे ही चिंता आता मिटली, असे समजायला हरकत नाही. शिवाय अत्यंत सशक्त व सक्षम अशा अधिकार्‍याहाती या व्यवस्थेची धुरा आल्याने पुढच्या तयारीविषयी निश्चिंत व्हावे अशी परिस्थिती आहे.
प्राधिकरणात जे दोन डझन सदस्य आहेत, ते विविध खात्यांचे प्रमुख आहेत. दस्तुरखुद्द प्रवीण गेडाम अध्यक्ष तर विशेष पोलीस महानिरीक्षक दत्ता कराळे व जिल्हाधिकारी जलज शर्मा हे उपाध्यक्ष असतील. अधिकार्‍यांच्या बदल्या झाल्या तरी या पदांवरील अधिकारीच ती जबाबदारी पाहणार असल्याने आगामी दोन – अडीच वर्षे हे प्राधिकरण काम पाहू शकेल. सिंहस्थाची सारी सूत्रे मुख्यमंत्री या नात्याने देवेंद्र फडणवीस हे स्वत:कडे ठेवू इच्छितात हे काही लपून राहिलेले नाही. त्यामुळेच नाशिकमध्ये घटक पक्षांचे चार मंत्री असूनही मुख्यमंत्र्यांचे विश्वासू गिरीश महाजन यांच्याकडे सिंहस्थाची जबाबदारी दिली गेली. प्राधिकरणाची घोषणा देखील अधिवेशन संपल्यानंतर केली, जेणेकरुन त्यावर कोणीही चर्चा करु नये.
या मेळ्यासाठी होणार्‍या खर्चाच्या प्रक्रियेला पाय फुटणार नाही यासाठी ही खबरदारी घेतली जात असावी. ते योग्यही आहेच, परंतु स्थानिक लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घ्यावे लागेल. त्यांना डावलून चालणार नाही. प्राधिकरणाची अधिसूचना काढतांना सगळीकडे कुंभमेळा असा शब्दप्रयोग केला गेला. गुरु ग्रह सिंह राशीत प्रवेश करतो त्या पर्वात नाशिक येथे मेळा भरतो म्हणून येथील मेळ्यास सिंहस्थ म्हटले जाते. इतरत्र कुंभ राशीत प्रवेश असतो म्हणून कुंभमेळा असतो. किमान राज्य सरकारने तरी सिंहस्थ या नावाशी फारकत घेतली नसती तर योग्य ठरले असते. अर्थात नावात काय आहे, असे शेक्सपिअरनेच सांगून ठेवले असल्याचे उत्तर शासन नाशिककरांच्या तोंडावर फेकून मारु शकते. तूर्तास त्या वादात न पडता प्राधिकरणाला पूर्ण स्वातंत्र्य मिळेल अशी आशा करुया.
