अहिल्यानगर |प्रतिनिधी| Ahilyanagar
राज्यातील कमी पर्जन्यमानामुळे निर्माण झालेल्या दुष्काळजन्य परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर पशुपालक शेतकर्‍यांना दिलासा देणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. 2026-27 या वर्षासाठी मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजनेंतर्गत (जिल्हा वार्षिक योजना) राबविण्यात येणार्‍या वैरण उत्पादन कार्यक्रमातील चारा बियाणे व ठोंबे वाटपाच्या अटी व शर्तींमध्ये शिथिलता देण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. याबाबत पशुसंवर्धन विभागाने 14 ऑक्टोबर 2026 रोजी शासन निर्णय निर्गमित केला असून, या निर्णयामुळे दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकर्‍यांना चारा उत्पादनासाठी प्रोत्साहन मिळणार आहे.
राज्यातील 265 तालुक्यांमध्ये कमी पर्जन्यमानामुळे दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. या परिस्थितीत जनावरांसाठी आवश्यक हिरव्या चार्‍याची उपलब्धता वाढविणे आणि संभाव्य चारा टंचाईवर मात करणे अत्यंत आवश्यक झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने चारा उत्पादनास प्राधान्य देत योजनेच्या अटींमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. 9 मार्च 2026 च्या शासन निर्णयानुसार वैरण उत्पादन कार्यक्रमाचा लाभ घेण्यासाठी वैयक्तिक लाभार्थ्याकडे स्वतःचे किमान तीन ते चार पशुधन असणे आवश्यक होते. मात्र, दुष्काळजन्य परिस्थिती लक्षात घेऊन ही अट सन 2026-27 या वर्षापुरती शिथिल करण्यात आली आहे. त्यामुळे चारा उत्पादनासाठी इच्छुक असलेल्या अधिकाधिक पात्र शेतकर्‍यांना या योजनेचा लाभ घेण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे.
या योजनेंतर्गत वैयक्तिक लाभार्थ्यांना एक हेक्टर क्षेत्राच्या मर्यादेत चारा उत्पादनासाठी 100 टक्के अनुदानावर चार हजार रुपये किमतीचे चारा बियाणे उपलब्ध करून देण्यात येते. तसेच शेतकरी समूह गटांना पाच हेक्टर क्षेत्राच्या मर्यादेत 100 टक्के अनुदानावर वीस हजार रुपये किमतीचे चारा बियाणे देण्यात येते. यापूर्वी या योजनेचा लाभ वर्षातून एकदाच घेता येत होता. मात्र, सुधारित निर्णयानुसार चारा उत्पादनासाठी आवश्यक पाणीसाठा उपलब्ध असल्यास पात्र वैयक्तिक लाभार्थी आणि शेतकरी समूह गटांना वर्षातून एकापेक्षा अधिक वेळा चारा बियाण्यांचा लाभ मिळू शकणार आहे. तथापि, प्रथमच लाभ घेण्याची मागणी करणारा पाणीसाठा उपलब्ध असलेला अन्य अर्जदार नसल्यासच पुन्हा लाभ देण्यात येणार आहे.
