अहिल्यानगर |प्रतिनिधी| Ahilyanagar
राज्य सरकारने ग्रामीण भागातील गरजू आणि बेघर कुटुंबांना पक्के घर देण्यासाठी पंतप्रधान आवास योजना ग्रामीण टप्पा-2 ला मंजुरी दिली आहे. आता या घरकुल योजनेच्या अनुदानातही 50 हजार रुपयांची वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. विशेष म्हणजे या वाढीव अनुदानातून 35 हजार रुपये घरकुल लाभार्थ्यांना बांधकामासाठी तर 15 हजार रुपये पंतप्रधान सुर्यघर योजनेंतर्गत सौरऊर्जा यंत्रणेसाठी दिले जाणार आहेत. यासह केंद्र सरकारकडून सौर योजनेसाठी आणखी 30 हजार यामुळे घरकुलांवरील सोलर योजनेसाठी सरकारकडून 45 हजार तर लाभार्थ्यांना स्वत:कडील 5 हजारांचा हिस्सा भरावा लागणार आहे.
केंद्र पुरस्कृत पंतप्रधान आवास योजना-ग्रामीण टप्पा-1 सन 2016-17 ते 2021-22 या कालावधीमध्ये राज्यात राबविण्यात आला होता. महाराष्ट्रासाठी 4 हजार 260 कोटींचा निधी वितरित करण्यात आला होता. या योजनेंतर्गत सपाट भागांसाठी प्रति घरकूल 1 लाख 20 हजार रुपये आणि डोंगराळ किंवा कठीण भागांसाठी 1 लाख 30 हजार रुपये इतकी आर्थिक मदत दिली होती. पण आता महाराष्ट्र शासनाने पंतप्रधान आवास योजना-ग्रामीण टप्पा-2 (2024-25 ते 2028-29) राबविण्यास मंजुरी दिलेली आहे. या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना मिळणार्या अनुदानातही वाढ झाली आहे. राज्याच्या हिस्स्यातून अतिरिक्त अनुदान 50 हजार रुपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
राज्यात ग्रामीण भागातील गोरगरीब लाभार्थ्यांना स्वतःचे घर मिळविण्यास मोठी मदत होणार आहे. राज्य सरकारने वाढ केलेल्या 50 हजारांच्या अनुदानापैकी 35 हजार रुपये घरकूल बांधकामासाठी असतील. तर 15 हजार रुपये पंतप्रधान सूर्यघर योजनेंतर्गत सौरऊर्जा यंत्रणेसाठी दिले जाणार आहेत. यासह केंद्र सरकारच्या आणखी एक योजनेतून 30 हजार रुपयांचे अनुदान हे घरकुल लाभार्थी यांना सौर योजनेसाठी देण्यात येणार आहे. तसेच लाभार्थी यांना स्व:तकडील 5 हजार असे 50 हजार रुपये सौर योजनेसाठी उपलब्ध होणार आहे. यामुळे सरकारी घरकुलामधील विजेचा प्रश्न कायम स्वरूपी निकाली निघणार आहे.
आधी सौर प्रकाश आणि नंतर बिल
या योजनेत घरकुल लाभार्थी यांच्या नावावर अनुदान मंजूर होवून ते जमा होणार आहे. यामुळे सौर प्रकल्पाचे कामे करणार्या एजन्सींना आधी घरकुलांवरील सौर प्रकल्पाचे काम पूर्ण केल्यानंतर त्यांच्या खात्यावर अनुदान जमा झाल्यावर ते मिळणार आहे. म्हणजे एका प्रकारे सौर प्रकल्पाचे काम करणार्यांना आधी उधारीवर हे काम करावे लागणार आहे. या प्रश्नावर नगर जिल्हा परिषदेत संबंधीत एजन्सी, जिल्हा परिषद प्रशासन आणि जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या बैठका झाल्या. मात्र, त्यावर कोणताही मार्ग काढणे शक्य नसल्याने सौर एजन्सींना आधी काम करून नंतर लाभार्थ्यांकडून पैसे वसूल करावे लागणार आहेत.
सर्वांसाठी घरे हे सरकारचे धोरण
सर्वांसाठी घरे हे केंद्र शासनाचे प्रमुख धोरण असून, पंतप्रधान आवास योजना-ग्रामीण, रमाई, शबरी, यशवंतराव चव्हाण व मोदी आवास योजना अशा विविध उपक्रमांद्वारे केंद्र व राज्य शासन ग्रामीण भागातील बेघर कुटुंबांना मदत करत आहे. या योजना ग्रामविकास विभागामार्फत अंमलात आणल्या जात आहेत. नगर जिल्ह्यात पंतप्रधान आवास योजना ग्रामीण टप्पा- 2 मध्ये 1 लाख 25 हजार घरकुलांना मंजूरी देण्यात आलेली आहे. यातील 1 लाख घरांची कामे सुरू झालेली असून पूर्ण झालेल्या घरकुलांची संख्याही 28 ते 30 हजारांच्या दरम्यान आहेत. टप्पा दोनमध्ये मंजूरी दिलेली सर्व घरकुले सौर योजनेसाठी पात्र असल्याचे जिल्हा परिषद ग्रामीण विकास यंत्रणेचेच्यावतीने सांगण्यात आले.
घर बांधणी आणि पर्यावरणपूरक ऊर्जेला चालना
घर बांधकामाचा वाढलेला खर्च आणि पर्यावरणपूरक ऊर्जेच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य शासनाने हा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील गोरगरीब कुटुंबांना हक्काचे पक्के घर मिळण्याबरोबरच सौरऊर्जेच्या माध्यमातून वीज सुविधाही मिळणार आहे.
