अहिल्यानगर |प्रतिनिधी| Ahilyanagar
राज्यातील सरकारी, निमसरकारी कर्मचारी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी आपल्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी मंगळवार (21 एप्रिल) पासून बेमुदत संपावर गेले आहेत. अहिल्यानगर जिल्हा राज्य सरकारी, निमसरकारी कर्मचारी, मुख्याध्यापक व शिक्षक संघटना समन्वय समितीच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करत शासनाच्या कामगार विरोधी धोरणाचा तीव्र निषेध नोंदविण्यात आला.
प्रलंबित 18 मागण्यांसाठी हा निर्णायक लढा असून, शासनाने तात्काळ निर्णय न घेतल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल, असा इशाराही आंदोलनकर्त्यांनी दिला. विविध घोषणाबाजी करत कर्मचार्यांनी आपल्या मागण्यांसाठी जोरदार निदर्शने केली. या आंदोलनात समन्वय समितीचे निमंत्रक रावसाहेब निमसे, सरकारी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष सुभाष तळेकर, विलास पेद्राम, वंदना नेटके, विजय काकडे, भागवत नवगण, अशोक मासाळ, शंकर जगताप, भाऊ शिंदे, वैशाली बोडखे, पुरुषोत्तम आडेप, विलास पेद्राम, संदिपान कासार, माध्यमिक शिक्षक सोसायटीचे चेअरमन आप्पासाहेब शिंदे, जुनी पेन्शन कोअर कमिटीचे राज्य सचिव महेंद्र हिंगे, माध्यमिक शिक्षक संघाचे जिल्हाध्यक्ष सचिन झगडे, महाराष्ट्र माध्यमिक शिक्षक संघाचे राजेंद्र लांडे, शिक्षकेतर संघटनेचे संदीप पानमळकर आदींसह सरकारी, निमसरकारी कर्मचारी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
सन 2024 मध्ये जाहीर करण्यात आलेल्या सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन संदर्भातील अधिसूचना अद्याप लागू न झाल्याने 1 मार्च 2024 नंतर निवृत्त झालेल्या कर्मचार्यांना तात्पुरते निवृत्तीवेतनही मिळालेले नाही, ही गंभीर बाब संघटनांनी अधोरेखित केली. तसेच सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेअंतर्गत 10:20:30 वर्षांनंतर मिळणारे लाभ हजारो कर्मचारी व शिक्षकांना मिळालेले नाहीत. राज्यातील सुमारे 35 टक्के पदे रिक्त असल्याने कार्यरत कर्मचार्यांवर अतिरिक्त कामाचा ताण पडत आहे. परिणामी कामकाजावर परिणाम होत असून पदोन्नती प्रक्रियाही रखडली आहे, असे आंदोलनकर्त्यांनी नमूद केले.
कर्मचारी वर्गात तीव्र असंतोष
संघटनांच्या मते, पूर्वीच्या शासनकाळात दिलेली आश्वासने अद्याप पूर्ण करण्यात आलेली नाहीत. आर्थिक व सेवाविषयक प्रश्नांवर सातत्याने चालढकल केली जात असल्याने कर्मचारी वर्गात तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे. शासनाचे लक्ष वेधूनही मागण्या पूर्ण होत नसल्यामुळे अखेर बेमुदत संपाचा मार्ग स्वीकारावा लागल्याचे संघटनांच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले.
