कोपरगाव |प्रतिनिधी| Kopargaon
कोपरगाव मतदारसंघातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर आयोजित विशेष टंचाई आढावा बैठकीत शेतकरी आणि नागरिकांच्या दृष्टीने अत्यंत दिलासादायक आणि महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत. जलसंपदा विभागाकडून थकीत पाणीपट्टीच्या कारणावरून शेतकर्‍यांची अडवणूक न करता, केवळ चालू वर्षाची पाणीपट्टी भरून घेऊन गोदावरी कालव्याचे आवर्तन देण्याचे स्पष्ट निर्देश जलसंपदा मंत्री तथा पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिले आहेत. आ. आशुतोष काळे यांनी मांडलेल्या विविध लोकहिताच्या मागण्यांना पालकमंत्र्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत प्रशासनाला तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले.
शनिवारी कृष्णाई मंगल कार्यालय, कोपरगाव येथे पालकमंत्री विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि आ. आशुतोष काळे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत ही आढावा बैठक पार पडली. यावेळी तालुक्यातील वीज, पिण्याचे पाणी, सिंचन, चार्‍याचा प्रश्न आणि वन्यप्राण्यांचा उपद्रव यांसारख्या गंभीर समस्यांवर सविस्तर चर्चा झाली. बैठकीत आ. आशुतोष काळे यांनी शेतकर्‍यांच्या अडचणींकडे लक्ष वेधताना सांगितले, महायुती सरकारने शेतकर्‍यांना कर्जमाफी आणि वीज बिल माफी देऊन दिलासा दिला आहे, त्याच धर्तीवर शेतकर्‍यांची थकीत पाणीपट्टी माफ करावी किंवा थकबाकी न मागता केवळ चालू पाणीपट्टी भरून आवर्तन द्यावे. या मागणीची गंभीर दखल घेत पालकमंत्र्यांनी जलसंपदा अधिकार्‍यांना बजावले की, जुन्या थकबाकीच्या कारणावरून कोणत्याही शेतकर्‍याची अडवणूक करू नका. शेतकर्‍यांनी फक्त चालू वर्षाची पाणीपट्टी भरावी. तसेच 2016 च्या दुष्काळात लावलेली अडीच किलोमीटरपर्यंतच पाणी देण्याची अट रद्द करून सर्वच शेतकर्‍यांना सरसकट आवर्तनाचा लाभ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. रब्बी पिकांसाठी डिसेंबर आणि फेब्रुवारी महिन्यात कालव्यांना आवर्तन सोडले जाईल.
तालुक्यातील विजेचा गंभीर प्रश्न सोडवण्यासाठी रोहित्रांची क्षमता वाढवण्याचा धडक कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे. येत्या महिनाभरात 25 केव्हीए क्षमतेचे रोहित्र 63 केव्हीए आणि 63 केव्हीएचे रोहित्र 100 केव्हीए केले जाईल, ज्यामुळे रोहित्र जळणे आणि वीज खंडित होण्याचे प्रमाण थांबेल.
कोपरगाव नगरपरिषदेची जलसंपदा विभागाकडे असलेली 11 कोटी रुपयांची थकबाकी आणि त्यावरील दंडाचा मुद्दा आ. काळे यांनी मांडला. त्यावर सकारात्मक निर्णय घेत पालकमंत्र्यांनी दंडात्मक रक्कम माफ करून पालिकेला फक्त मूळ थकबाकीची 2.5 कोटी रुपयांची रक्कम भरण्यास संमती दिली. वीज कनेक्शन अभावी बंद असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या 15 पाणीपुरवठा योजनांसाठी आवश्यक निधी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून तातडीने उपलब्ध करून दिला जाईल.
वाढत्या बिबट्यांच्या उपद्रवावर मात करण्यासाठी आणि शेतकर्‍यांच्या सुरक्षेसाठी वन विभागाने आवश्यक त्या ठिकाणी तातडीने पिंजरे लावावेत. खरीप पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे व पीक कापणी प्रयोगांच्या आधारे शेतकर्‍यांना जास्तीत जास्त शासकीय मदत मिळवून दिली जाईल. पालकमंत्री ना. विखे पाटील यांनी प्रशासनाला कडक इशारा देताना सांगितले की, सध्याची दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेता सर्व अधिकार्‍यांनी संवेदनशील राहून काम करावे. शेतकरी व नागरिकांच्या कामात निष्काळजीपणा करणार्‍या अधिकार्‍यांची गय केली जाणार नाही. याप्रसंगी आ. विवेक कोल्हे, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद भंडारी, अपर जिल्हाधिकारी शैलेश हिंगे, गोदावरी दूध संघाचे अध्यक्ष राजेश परजणे, पद्मकांत कुदळे, समता उद्योग समूहाचे अध्यक्ष काका कोयटे, कर्मवीर शंकरराव काळे सहकारी साखर कारखान्याचे उपाध्यक्ष दिनार कुदळे यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी, लोकप्रतिनिधी आणि शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
