मुंबई | प्रतिनिधी Mumbai
राज्य सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या समाज माध्यमांच्या (सोशल मीडिया) वापराबाबत सामान्य प्रशासन विभागाने सोमवारी मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. या शासन परिपत्रकातून राज्य सरकारसह देशातील अन्य कोणत्याही सरकारच्या चालू किंवा अलिकडच्या धोरणावर, कृतीवर टीका करु नये. परवानगीशिवाय गोपनीय दस्तऐवज किंवा कागदपत्रे फाॅरवर्ड करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. तर, आपल्या वैयक्तिक खात्यावर शासकीय पदाचा, वर्दीचा किंवा शासकीय वाहन, इमारतीचे फोटो, रिल्स आणि व्हीडीओ अपलोड करणे टाळण्याच्याही सूचना करण्यात आल्या आहेत.
शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वर्तणुकीबाबत महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ नुसार या मार्गदर्शक सूचना तयार करण्यात आले आहेत. हे नियम राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या समाज माध्यमांच्या वापराबाबतही लागू होतात. वर्तणूक नियमांचा भंग केल्यास संबंधित कर्मचारी शिस्तभंगविषयक कारवाईस पात्र ठरतो, असा इशारा हा परिपत्रकात देण्यात आला आहे.
सरकारी कर्मचाऱ्यांनी समाज माध्यमाचा वापर अत्यंत जाणीवपूर्वक आणि जबाबदारीने करावा. वैयक्तिक आणि कार्यालयीन समाज माध्यम खाते हे दोन्ही स्वतंत्र ठेवावेत. केंद्र आणि राज्याने बंदी घातलेल्या वेबसाईट, अॅप, इत्यादीचा वापर करु नये. अधिकाऱ्यांची व्यक्तिगत किंवा सांघिक प्रयत्नांची पोस्ट करताना स्वयंप्रशंसा होणार नाही याची खबरदारी घ्यावी.
वैयक्तिक समाज माध्यम खात्यात केवळ प्रोफाईल फोटो वगळता, आपल्या शासकीय पदनामाचा, लोगो, वर्दी तसेच वाहन, इमारतीसारख्या शासकीय मालमत्तेचे फोटो, रिल्स, व्हीडीओ अपलोड करणे टाळावे. आक्षेपार्ह, द्वेषमूलक, मानहानीकारक तसेच भेदभाव उत्पन्न होणारे मजकूर पोस्ट करू नये. तसेच अधिकार नसताना किंवा पूर्वमंजूरीशिवाय कोणतेही गोपनीय दस्तऐवज, शासकीय तसेच कार्यालयीन कागदपत्रे, अंशतः तसेच पूर्ण स्वरुपात शेअर, अपलोड किंवा फॉरवर्ड करण्यासही मनाई करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र सरकारच्या सेवेतील अधिकारी आणि कर्मचारी, प्रतिनियुक्तीने तसेच करार पध्दतीने, बाह्यस्त्रोताद्वारे नियुक्त केलेल्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना या मार्गदर्शक सूचना लागू करण्यात आल्या आहेत. तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्था, मंडळे, महामंडळे आणि सार्वजनिक उपक्रमातील अधिकारी, कर्मचारी तसेच प्रतिनियुक्तीने, करारपध्दतीने, बाह्यस्त्रोताद्वारे नियुक्त केलेल्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांनाही ही नियमावली लागू असणार आहे.
