नवी दिल्ली | New Delhi
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या कार्यपद्धतीला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी, २७ ऑक्टोबर रोजी सुनावणी झाली. मात्र, निवडणूक आयोगाने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्राला उत्तर सादर करण्यासाठी याचिकाकर्त्यांनी वेळ मागितल्याने सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली. न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना उत्तर देण्यासाठी १० दिवसांची मुदत दिली आहे.
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १७ नोव्हेंबर २०२६ रोजी होणार आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी काही निर्णय एकतर्फी घेतल्याचा आरोप याचिकांमध्ये करण्यात आला आहे. विशेष सखोल मतदार यादी पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रियेशी संबंधित निर्णयांवरूनही या प्रकरणात प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.
भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने, राज्यसभा खासदार डोला सेन यांनी दाखल केलेल्या नव्या याचिकेवर निवडणूक आयोग आणि इतर पक्षांना नोटीस बजावली आहे.
उज्जवल निकमांचं टोरेंट पॉवर प्रकल्पाला समर्थन; संजय राऊतांचा खोचक टोला, म्हणाले १० झाडं म्हणजे…
या प्रकरणाची सुनावणी पुढील तारखेपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली. याचिकाकर्ते राकेश सिंह यांच्या वतीने हजर असलेले ज्येष्ठ वकील विकास सिंह यांनी न्यायालयाला सांगितले की, निवडणूक आयोगाचे प्रतिज्ञापत्र सुनावणीच्या आदल्या रात्रीच प्राप्त झाले असून, त्यामुळे उत्तर तयार करण्यासाठी वेळ आवश्यक आहे.
न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला त्यांचे उत्तर दाखल करण्यासाठी १० दिवसांची मुदत दिली आहे. दिवाळीच्या सुट्ट्यांनंतर, पुढील सुनावणी १७ नोव्हेंबरच्या आसपास होण्याची शक्यता आहे.
निवडणूक आयोगाचे म्हणणे काय?
निवडणूक आयोगाने न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात SIR प्रक्रियेसंबंधीचे सर्व निर्णय आयोगाने एकमताने घेतल्याचे म्हटले आहे. तसेच, फॉर्म-६ मध्ये बदल करण्यात आलेला नसल्याचेही आयोगाने स्पष्ट केल्याचे वृत्त आहे.
फॉर्म-६ हा मतदार यादीत नाव समाविष्ट करण्यासाठी वापरला जाणारा अर्ज आहे. या अर्जाच्या स्वरूपात किंवा वापरात कथित बदल करण्यात आल्याचा मुद्दा याचिकांमध्ये उपस्थित करण्यात आला होता.




