अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar
झोपडी कॅन्टीन येथील मोक्याच्या जागेवरील शासकीय दूध योजनेचा भूखंड शासनाकडून कवडीमोल भावात घेऊन त्यावर केलेले बेकायदा बांधकाम आता गुंतवणूकदारांना अडचणीचा विषय ठरणार आहे. साई मिडास बेकायदा बांधकाम प्रकरणी मनपा आयुक्त आणि नगर विकास विभागाने चौकशी करून अभिप्राय अहवाल तात्काळ सादर करण्याचे आदेश झाले आहेत. नगररचना विभागाचे राज्य संचालक प्रभारी मुख्य प्रशासकीय अधिकारी र. ना. बालमवार यांनी हे आदेश नाशिकच्या नगररचना सहसंचालकांना दिले आहेत.
दिनांक 18 एप्रिल 2024 रोजी साई मिडास, महावीर आणि अन्य गुंतवणूकदारांचा नगररचना योजना क्रमांक चार अ. भूखंड क्रमांक 44 अंकित भूखंड क्रमांक 44/1 याविरूध्द राज्य नगररचना संचालक यांच्याकडे तक्रार केली होती. हे काम बेकायदेशीर असून खोटी कागदपत्रे जोडून मनपाची आर्थिक फसवणूक करून बांधकाम परवानगी देण्यात आली आहे असे त्यांनी तक्रारीत म्हटले होते. महाराष्ट्र राज्य नगररचना प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना या प्रकरणात ग्रीव्हन्स असल्याचे जाणवले आणि त्यांनी ज्येष्ठ विधीज्ञ अभिजीत पप्पाल यांच्या मार्फत काँग्रेस प्रदेश सचिव दीप चव्हाण, शहर सहकारी बँकेचे संचालक संजय घुले यांचा तक्रार अर्ज दाखल करून घेतला.
त्यावर झालेल्या सुनावणीत त्यांनी मनपा आयुक्त आणि नगरचना विभागाच्या प्रमुखांनी या प्रकरणाची धारिका तपासून त्यात काही अनियमितता आढळून येते का, बेकायदेशीर कृत्य झाले आहे का? मनपाची आर्थिक फसवणूक करण्यात आली आहे का? याबाबत चौकशी करावी आणि रितसर तपासणी अहवाल सादर करावा. नाशिक विभागाच्या सहसंचालकांना मनपा आयुक्त पंकज जावळे, नगर मनपाचे तत्कालीन सहायक संचालक नगर रचनाकार रा. ल. चारठाणकर यांनी खुलासा द्यावा आणि नाशिक विभाग सहसंचालकांनी हा अभिप्राय अहवाल राज्य नगररचना विभागाला विना विलंब सादर करावा,्र असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
