नवी दिल्ली वृत्तसंस्था | New Delhi
जीएसटी सुधारणांमुळे ऑटो क्षेत्राला सर्वाधिक फायदा होऊ शकतो असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे. त्यामुळेच ऑटो कंपन्यांनी त्यांच्या वाहनांच्या किमती कमी करण्याची घोषणा केली आहे. दुसरीकडे, देशातील केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी देशाला उत्पन्नाचा एक नवीन मंत्र दिला आहे. यासोबतच त्यांनी ऑटो उद्योगाला एक मोठा संदेशही दिला आहे. जर देशातील सर्व ९७ लाख अयोग्य आणि प्रदूषित वाहने रद्द केली तर भारताला जीएसटीमधून ४०००० कोटी रुपयांचा फायदा होऊ शकतो अस गडकरी म्हणाले.
एसीएमएच्या वार्षिक बैठकीत बोलताना गडकरी म्हणाले की, या व्यापक स्वच्छता मोहिमेमुळे केवळ सरकारी महसूल वाढणार नाही तर ७० लाख रोजगार निर्माण होतील. तसेच पाच वर्षांत जगातील नंबर वन ऑटोमोबाईल उद्योग बनण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांना बळकटी मिळेल असे गडकरी म्हणाले.
सध्याची स्क्रॅपिंगची परिस्थिती काय?
सध्याची स्क्रॅपिंगची परिस्थिती खूपच सामान्य आहे. ऑगस्ट २०२५ पर्यंत, फक्त ३ लाख वाहने स्क्रॅप करण्यात आली आहेत, त्यापैकी १.४१ लाख वाहने सरकारी मालकीची होती. दरमहा सरासरी १६,८३० वाहने स्क्रॅप केली जात आहेत. भारतात वाहन स्क्रॅपिंची ही परिसंस्था तयार करण्यासाठी खाजगी क्षेत्राने २,७०० कोटी रुपये गुंतवले आहेत. भारताचे वाहन स्क्रॅपिंग धोरण याला व्हॉलंटरी व्हेईकल फ्लीट मॉडर्नायझेशन प्रोग्राम (V-VMP) म्हणूनही ओळखले जाते. ते धोरण पर्यावरणपूरक पद्धतीने जुनी, असुरक्षित आणि प्रदूषणकारी वाहने टप्प्याटप्प्याने काढून टाकण्यासाठी डिझाइन केलेले आहे. त्यामुळे सर्व ९७ लाख अयोग्य आणि प्रदूषित वाहने स्क्रॅप केली गेली, तर भारताला ४०,००० कोटी रुपयांचा फायदा होऊ शकतो.
अहवालानुसार, गडकरी यांनी ऑटोमोबाईल उत्पादकांना नवीन वाहन खरेदी करताना स्क्रॅपेज प्रमाणपत्र सादर करणाऱ्या ग्राहकांना किमान ५ टक्के सूट देऊन स्क्रॅपिंगला प्रोत्साहन देण्याचे आवाहन केले. हे दान नाही, कारण त्यामुळे मागणी वाढेल. स्क्रॅपिंग आणि रिप्लेसमेंटचे चक्र उद्योगाची मागणी मजबूत ठेवू शकते.
गडकरी यांच्या मते, स्क्रॅपेज धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी केल्यास ऑटोमोबाईल घटकांच्या किमती २५ टक्क्यांपर्यंत कमी होऊ शकतात. कारण पुनर्वापर केलेले स्टील, अल्युमिनियम आणि इतर साहित्य पुरवठा साखळीत परत आणले जाईल. तसेच, ९७ लाख अयोग्य वाहनांना टप्प्याटप्प्याने काढून टाकल्याने उत्सर्जन कमी होईल, इंधनाचा वापर कमी होईल आणि रस्ते सुरक्षा सुधारेल.
भारत सध्या कच्च्या तेलाच्या आयातीवर दरवर्षी २२ लाख कोटी रुपये खर्च करतो. या आयातीशी संबंधित प्रदूषणामुळे ही समस्या आणखी गंभीर बनली आहे. अवलंबित्व कमी करण्यासाठी, त्यांनी शेतीला उर्जेमध्ये विविधीकरण करण्यावर भर दिला. त्यांनी ऊस, तुटलेले तांदूळ आणि इतर पिकांपासून इथेनॉल उत्पादन वाढवण्याबद्दल बोलले आहे. पेट्रोलमध्ये अधिक इथेनॉल मिश्रणासह, भारत आधीच E20 वरून E27 कडे जात आहे. ब्राझील गेल्या ४९ वर्षांपासून २७ टक्के इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोलवर चालत आहे, असे ते म्हणाले.
ऑटोमोटिव्ह रिसर्च असोसिएशन ऑफ इंडिया (ARAI) सध्या E27 इंधनाच्या सुसंगततेची चाचणी घेत आहे. मंजूर झाल्यानंतर, हा प्रस्ताव पेट्रोलियम मंत्रालयाकडे आणि नंतर मंत्रिमंडळाकडे जाईल. जर स्क्रॅपेज मोहिमेला प्रोत्साहन दिले गेले आणि इथेनॉल स्वीकारले गेले, तर ते भारताच्या ऑटो अर्थव्यवस्थेत परिवर्तन घडवून आणू शकते. प्रदूषण कमी करु शकते आणि ऊर्जा स्वातंत्र्य मजबूत करू शकते असा गडकरींचा विश्वास आहे.
देशदूतच्या व्हाट्सॲप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा
