दिल्ली । Delhi
रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन सध्या भारताच्या महत्त्वाच्या दौऱ्यावर असून, या दौऱ्याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे. अनेक महत्त्वपूर्ण करारांमुळे हा दौरा दोन्ही देशांच्या संबंधांसाठी महत्त्वाचा मानला जात आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्व राजशिष्टाचार (प्रोटोकॉल) बाजूला ठेवून स्वतः पालम विमानतळावर पुतिन यांचे स्वागत केले. त्यानंतर दोन्ही नेते पंतप्रधान निवासस्थानी पोहोचले. शुक्रवारी (आज) दोन्ही देशांमध्ये विविध क्षेत्रांत मोठे आणि महत्त्वाचे करार करण्यात आले.
हैदराबाद हाऊस येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्यात द्विपक्षीय चर्चा पार पडली. या चर्चेनंतर दोन्ही देशांदरम्यान अनेक महत्त्वाच्या करारांची देवाणघेवाण झाली.
करारांमध्ये समाविष्ट असलेले प्रमुख मुद्दे:
- कामगार स्थलांतर
- आरोग्य सेवा आणि वैद्यकीय शिक्षण
- अन्न सुरक्षा
- जहाजबांधणी
- रसायने आणि खते (फर्टिलायझर्स)
पुतिन यांच्यासोबत झालेल्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत पंतप्रधान मोदी यांनी रशियाच्या नागरिकांसाठी एक महत्त्वपूर्ण घोषणा केली. भारताने रशियन लोकांसाठी मोफत ई-टूरिस्ट व्हिसा सुरू केला आहे. हा ई-व्हिसा ३० दिवसांसाठी वैध असेल. या निर्णयामुळे दोन्ही देशांमधील पर्यटन आणि लोकांमधील संबंध अधिक दृढ होण्यास मदत मिळणार आहे.
भारत आणि रशियामध्ये झालेले महत्त्वाचे करार :
- सहकार्य आणि स्थलांतर करार: कामगार आणि अन्य नागरिकांच्या स्थलांतरासंबंधी सहकार्य वाढवणे.
- तात्पुरत्या कामगार उपक्रम करार: तात्पुरत्या स्वरूपात काम करणाऱ्या कामगारांसाठी उपक्रमांना प्रोत्साहन.
- आरोग्यसेवा, वैद्यकीय शिक्षण करार: वैद्यकीय क्षेत्रातील सहकार्य आणि शिक्षणाचे आदानप्रदान.
- अन्न सुरक्षा आणि मानक करार: अन्न उत्पादनांची गुणवत्ता आणि मानके निश्चित करणे.
- ध्रुवीय जहाजांसंदर्भात करार: विशेषतः ध्रुवीय (Polar) प्रदेशात चालणाऱ्या जहाजांच्या सहकार्यासाठी.
- सागरी सहकार्य करार: सागरी क्षेत्रातील भागीदारी आणि सहकार्य वाढवणे.
- खतांसंदर्भात करार: खतांच्या पुरवठ्याबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय.
खतांसंदर्भात झालेल्या करारामध्ये एक महत्त्वाची अट समाविष्ट आहे. या अटीनुसार, भारत आणि रशिया आता संयुक्तपणे युरियाचे उत्पादन करतील. भारत मोठ्या प्रमाणात रशियाकडून युरियाची आयात करतो. या करारामुळे भारताला आता रशियाच्या सहकार्याने देशातच युरियाचे उत्पादन करण्याची परवानगी मिळेल. हा करार भारताच्या अन्न सुरक्षेसाठी आणि कृषी क्षेत्रासाठी मोठा दिलासा देणारा ठरू शकतो.
