अहिल्यानगर |तालुका प्रतिनिधी| Ahilyanagar
नगर तालुका सध्या आजवरच्या इतिहासातील सर्वात भयावह, भीषण निसर्गाच्या कोपाचा सामना करत आहे. परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून राज्य सरकारने दुष्काळग्रस्त तालुक्यांच्या यादीत नगर तालुक्याचा समावेश केलेला आहे. पण दुसरीकडे प्रशासनाने कागदावर भलताच खेळ मांडला आहे. विमा कंपनी प्रतिनिधींच्या माध्यमातून महसूल, कृषी व ग्रामविकास विभागाच्या संयुक्त यंत्रणेने तालुक्यातील 121 गावांची नजर पैसेवारी 50 ते 61 पैशांच्या दरम्यान दाखवून थेट सुकाळाचे चित्र रंगविले आहे.
हा सर्व प्रकार विमा कंपन्यांच्या फायद्यासाठी सुरू असल्याचा आरोप होत असून तालुक्यातील शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. पैसेवारी कोणी व कशी काढली, यावरूनच आता शासकीय यंत्रणांकडून टोलवाटोलवी सुरू झाली आहे. शासकीय यंत्रणा अधिकारी ही पैसेवारी विमा कंपन्यांच्या प्रतिनिधीने काढली असे सांगत आहेत तर पैसेवारी काढण्याचे काम आमचे नसून शासकीय यंत्रणांचे आहे असे विमा कंपनी प्रतिनिधी सांगत आहेत. दैनिक सार्वमतमध्ये दिनांक 2 ऑक्टोबर रोजी ‘शेतात दुष्काळ पण शासन दप्तरी सुकाळ’ या मथळ्याखाली बातमी प्रसिद्ध केल्यानंतर शेतकर्‍यांमध्ये शासकीय यंत्रणाविरुद्ध तीव्र संतापाची लाट उसळली. शेतात कोणतेही उत्पन्न निघाले नसताना शासकीय यंत्रणांनी 50 पैशांच्या पुढे पैसेवारी कशी आली? कोणी काढली? गावात चावडी बैठक घेऊन हे आकडेवारी सर्व गावकर्‍यांना समजावून सांगा अशी ही मागणी काही ग्रामस्थांनी केली. त्यामुळे अनेक अधिकारी निरुत्तर झाले तर अनेकांनी उडवाउडवीची उत्तरे दिली.
शासकीय नियम व निकषांनुसार गावांची पैसेवारी 50 पैशांपेक्षा कमी जाहीर झाली, तरच तो भाग पूर्णतः दुष्काळग्रस्त मानला जातो आणि नुकसानग्रस्त शेतकर्‍यांना पीक विम्याची 100 टक्के भरपाई देणे विमा कंपन्यांवर बंधनकारक ठरते. परंतु, नगर तालुक्याची पैसेवारी जाणीवपूर्वक 50 पैशांच्या पुढे दाखवून विमा कंपन्यांना हजारो कोटींच्या नुकसान भरपाईपासून वाचवण्याचे साटेलोटे शासकीय यंत्रणेने केले आहे. प्रत्यक्ष शेतावर पीक कापणी प्रयोगासाठी आलेल्या अधिकार्‍यांनी स्थानिक शेतकर्‍यांचे आणि अधिकार्‍यांचे काहीही ऐकून घेण्यास साफ नकार दिला. आमच्यावर वरिष्ठांचा व विमा कंपन्यांच्या प्रचंड दबाव आहे, त्यामुळे 50 पैशांच्या पुढेच पैसेवारी न्यावी लागेल, अशी धक्कादायक कबुली काही कर्मचार्‍यांनी खाजगीत दिल्याचे सांगितले जात आहे.
यावरून शासकीय यंत्रणा दुष्काळग्रस्त शेतकर्‍यांचे हित जपण्याऐवजी विमा कंपन्यांची दलाल म्हणून काम करत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. प्रशासनाने कागदोपत्री दाखवलेल्या या अवास्तव आणि फुगवलेल्या पैसेवारीमुळे नगर तालुक्यातील शेतकरी अनेक सवलती आणि दुष्काळी मदतीपासून पूर्णपणे वंचित राहण्याची भीती निर्माण झाली आहे. विमा नुकसान भरपाईसाठी अनेक निकष असले तरी महत्त्वाचा निकष हा पैसेवारीचा आहे. 50 पैशांपेक्षा जास्त पैसेवारी दाखवल्यामुळे विमा कंपन्यांना नुकसानभरपाई नाकारण्याचे आयते कायदेशीर हत्यार मिळाले आहे. तसेच दुष्काळी तालुका म्हणून बँक कर्ज पुनर्गठन व वसुली स्थगिती, जमीन महसूल, शैक्षणिक शुल्क माफी, कृषी पंपांच्या वीजबिलात सवलत,चार्‍याच्या छावण्या व टँकर्सची मदत, रोजगार हमी योजनेअंतर्गत अशा कामांना मंजुरी मिळण्यात मोठे तांत्रिक अडथळे निर्माण होणार आहेत.
तात्काळ पुनरिक्षण करा
खरिपाची पेरणी पावसाअभावी पूर्ण वाया गेल्याचे चित्र गावागावांमध्ये आहे. विमा कंपन्यांचे उखळ पांढरे करण्यासाठी बोगस पैसेवारी कागदोपत्री दाखवली आहे. ही पैसेवारी तातडीने मागे घेऊन पुनरिक्षण करावे; अन्यथा शेतकरी रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन करतील.
– संदेश कार्ले, माजी जिल्हा परिषद सदस्य.
– भाऊसाहेब बहिरट, सरपंच, खडकी.
उत्पादनात प्रंचड घट
माझ्या शेतात मूग पिकाचा कापणी प्रयोग झाला. एक एकर क्षेत्रातून 800 ते 900 किलो उत्पादन अपेक्षित असताना केवळ 40 ते 42 किलो मूग मिळाला. मग गावाची पैसेवारी 59 पैसे कशी दाखवली, हेच समजत नाही.
–भारत निकम, शेतकरी, खडकी
