वक्फ बोर्ड विधेयकाचा प्रस्तावित मसुदा संयुक्त संसदीय समितीने (JPC) आज (दि. २९ जानेवारी) बहुमताने स्वीकारला. तर विरोधी पक्षातील खासदारांना विरोधातील मते मांडण्यासाठी दुपारी ४ वाजेपर्यंतचा वेळ देण्यात आला आहे. संयुक्त संसदीय समितीच्या आजच्या शेवटच्या बैठकीत विधेयकाच्या मसुद्याला मंजूरी देण्यासाठी मतदान घेण्यात आले.
यावेळी १४ जणांनी विधेयकाच्या बाजूने तर ११ जणांनी विरोधात मतदान केले. या समितीमध्ये एकूण ३१ खासदारांचा समावेश आहे. ६५५ पानांचा मसुदा वाचण्यासाठी आणि त्यावर आक्षेप नोंदविण्यासाठी अतिशय कमी वेळ दिला, असा आरोप विरोधी पक्षातील खासदारांनी घेतला. काल (मंगळवारी) सायंकाळी त्यांच्याकडे मसुदा देण्यात आला आणि आज सकाळी १० वाजता यावरील आक्षेप मागितले गेले असल्याचा आरोपही विरोधी बाकावरील खासदारांनी केला.
समितीचे अध्यक्ष आणि भाजप खासदार जगदंबिका पाल यांनी माध्यमांना सांगितले की, विरोधी खासदारांना त्यांचे असहमतीपत्र सादर करण्यासाठी दुपारी ४ वाजेपर्यंतचा वेळ देण्यात आला आहे. या निर्णयावर विरोधी पक्ष बराच नाराज दिसत होता, कारण समितीने एनडीए खासदारांच्या सर्व सुधारणा स्वीकारल्या, तर काँग्रेस, एआयएमआयएम, टीएमसी, शिवसेना (उद्धव गट) आणि डाव्या पक्षांच्या सूचना पूर्णपणे नाकारल्या. विरोधी पक्षांचा दावा आहे की मंगळवारी खासदारांना ६०० पेक्षा जास्त पानांचा मसुदा अहवाल देण्यात आला होता, ज्यामुळे त्यांचे आक्षेप वाचणे आणि नोंदवणे जवळजवळ अशक्य झाले होते.
असहमती व्यक्त करण्यासाठी दुपारी ४ वाजेपर्यंतचा वेळ देण्यात आला आहे. आतापर्यंत, तृणमूल काँग्रेसचे खासदार कल्याण बॅनर्जी आणि नदीमुल हक, तसेच द्रमुकचे खासदार ए राजा, आप नेते संजय सिंह आणि शिवसेना (उत्तर प्रदेश) खासदार अरविंद सावंत आणि असदुद्दीन ओवैसी यांनी औपचारिकपणे असहमतीवर स्वाक्षरी केली आहे. त्यांच्याशी असहमती नोंदवली आहे. उर्वरित सदस्यांना त्यांचे असहमती व्यक्त करण्यासाठी २९ जानेवारी रोजी दुपारी ४ वाजेपर्यंत वेळ देण्यात आला आहे.
हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर, ते सर्वोच्च न्यायालयात याविरुद्ध याचिका दाखल करणार असल्याचे द्रमुकने म्हटले आहे. जेपीसी सदस्य द्रमुक खासदार ए राजा यांनी दावा केला की प्रस्तावित कायदा असंवैधानिक असेल आणि त्यांचा पक्ष त्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात जाईल. समितीमध्ये केलेले युक्तिवाद आणि सादर केलेले कागदपत्रे या कायद्याला आव्हान देण्यास मदत करतील.
ए राजा म्हणाले की, भाजप खासदार जगदंबिका पाल यांनी स्वतःच्या इच्छेनुसार समितीचे कामकाज चालवले. त्याने प्रक्रियेची थट्टा केली. मला वाटतं अहवालही तयार आहे. जेपीसीमध्ये गोंधळ झाल्यानंतर १० सदस्यांना निलंबित करण्यात आले. २४ जानेवारी रोजी दिल्लीत झालेल्या जेपीसी बैठकीत विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी गोंधळ घातला होता. मसुद्यात प्रस्तावित केलेल्या बदलांचा अभ्यास करण्यासाठी त्यांना पुरेसा वेळ देण्यात आला नाही, असा त्यांचा दावा होता. दिल्ली निवडणुकीमुळे भाजप वक्फ दुरुस्ती विधेयकावरील अहवाल संसदेत लवकर सादर करण्याचा आग्रह धरत असल्याचा आरोप. तृणमूल काँग्रेसचे खासदार कल्याण बॅनर्जी म्हणाले की, समितीची कार्यवाही एक प्रकारचा विनोद बनली आहे. समितीने बॅनर्जी-ओवैसींसह १० विरोधी खासदारांना एका दिवसासाठी निलंबित केले.
