मुंबई | Mumbai
भारताला स्वातंत्र्योत्तर काळातील पहिले वैयक्तिक ऑलिम्पिक पदक मिळवून देणारे पैलवान खाशाबा दादासाहेब जाधव यांना मरणोत्तर ‘पद्मविभूषण’ पुरस्कार देण्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने केंद्र सरकारला महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत. १९५२ साली हेलसिंकी ऑलिंपिकमध्ये त्यांनी फ्रीस्टाइल कुस्तीत जिंकलेले कांस्यपदक हे भारताला स्वातंत्र्योत्तर काळात मिळालेले पहिले वैयक्तिक पदक होते.
कोल्हापूर बेंचचा महत्वाचा निर्देश
भारताचे पहिले ऑलम्पिक पदक विजेते खाशाबा जाधव यांना पद्मविभूषण पुरस्कार मिळण्याची प्रतिक्षा अखेर संपली म्हणावी लागेल. या पुरस्काराबाबत 4 मे पूर्वी निर्णय घेण्याचे निर्देश कोल्हापूर सर्किट बेंचने दिले आहेत. तब्बल ७४ वर्षांनी मरणोत्तर पद्मविभूषण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. खाशाबा जाधव यांना मरणोत्तर पद्मविभूषण पुरस्कार मिळावा याबाबत विविध खासदारांनी देखील संसदेत मुद्दा उपस्थित केला होता.
Rahuri : खरिप हंगामापूर्वी शेतकर्यांची कर्जमाफी करणार – मुख्यमंत्री फडणवीस
न्यायालयाचा केंद्र सरकारला झटका
खाशाबा जाधव यांना सर्वोच्च नागरी सन्मान मिळावा यासाठी ‘कुस्तीवीर खाशाबा जाधव फाउंडेशन’च्या वतीने नोव्हेंबर 2025 मध्ये याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना कोल्हापूर सर्किट बेंचने केंद्र सरकारला झापले असून ४ मे २०२६ पूर्वी यावर अंतिम निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. सरकारच्या वेळकाढू धोरणामुळे हा सन्मान इतकी वर्षे रखडल्याचे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने खाशाबा जाधवांच्या ऐतिहासिक कामगिरीची दखल घेण्यास सांगितले आहे.
सरकार सकारात्मक निर्णय घेईल – रणजित जाधव
नियतीच्या मनात काय असते, हे कुणाला कधी कळणार नाही. त्यांना जिवंतपणी हा पुरस्कार देता आला असता. त्यांचा मुलगा म्हणून मला वाटलं की खाशाबा जाधव यांना न्याय मिळला पाहिजे. मी गेल्या अनेक वर्षांपासून लढतोय. अनेक नेत्यांनी आम्हाला सहकार्य केलं. पैलवान लोकांनी आम्हाला सहकार्य केलं. याचिका दाखल केल्यानंतर आता सकारात्मक न्याय मिळाला. समाजातील अनेक लोकांना यातून संबोध घेता येईल की, लढता आलं पाहिजे. मला आता आशा आहे की, भारत सरकार सकारात्मक निर्णय घेईल. विलंब न लावता सरकारने याचा निकाल लागावा, अशी आशा देखील रणजीत जाधव यांनी व्यक्त केली आहे.
सरकार दरबारी दिलेली फाईल गहाळ
कुस्तीपटू खाशाबा जाधव यांचा ‘पद्मविभूषण’ने सन्मान व्हावा, म्हणून सरकार दरबारी दिलेली फाईल गहाळ झाल्याची धक्कादायक माहिती काही वर्षांपूर्वी समोर आली होती. 2017 मध्ये हा प्रकार समोर आला होता. महाराष्ट्र सरकारने त्यावेळी ऑनलाईन नोंदणी प्रक्रिया करताना फाईल गहाळ झाल्याचे सांगितले होते. त्यानंतर रामदास तडस यांनी या प्रकरणी मुख्यमंत्र्यांना याबाबत माहिती दिली होती. तर मुख्यमंत्र्यांनी याप्रकरणी पंतप्रधानांकडे पद्मविभूषण पुरस्कारासाठी त्वरित शिफारस करणार असल्याचे आश्वासन दिले होते. पण ते आश्वसान पूर्ण न झाल्याने रणजित यांनी कोर्टाची पायरी चढावी लागली होती.
