मुंबई । Mumbai
कोंढवा परिसरातील जमीन व्यवहारात झालेल्या अनियमिततेबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांच्यावर गंभीर आरोप झाल्यानंतर या प्रकरणाची राज्यभरात मोठी चर्चा रंगली आहे. आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर आता हा जमीन व्यवहार रद्द करण्यात आल्याची माहिती स्वतः अजित पवार यांनी दिली. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, नियमबाह्य कोणतीही गोष्ट ते स्वीकारणार नाहीत आणि चौकशीद्वारे सर्व तथ्ये लवकरच जनतेसमोर येतील.
अजित पवार म्हणाले, “माझ्या माहितीनुसार हा व्यवहार आता रद्द झाला आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात येत आहे. ती समिती एक महिन्याच्या आत अहवाल सादर करेल. यात सर्व घडामोडी उघडकीस येतील. कोण कुणाला मदत केली, कोणाचे फोन गेले, कोणाचा हस्तक्षेप होता, हे सर्व समोर येईल.”
त्यांनी पुन्हा एकदा स्पष्ट केले की, स्वतःच्या नातेवाईकांनाही ते नियमापलीकडे जाऊन कोणतीही मदत करत नाहीत. “मी माझ्या स्वकीयांनाही सांगतो, नियम मोडून काहीही मला चालणार नाही,” असे ते म्हणाले. या प्रकरणामुळे विरोधकांकडून सरकार आणि पवार कुटुंबावर आरोपांचा पाऊस पडला आहे. मात्र अजित पवार यांनी यावर प्रतिक्रिया देताना संविधान आणि कायद्याच्या चौकटीत राहूनच काम केल्याचे अधोरेखित केले.
“माझ्या 2009-10 मधील कारकीर्दीतही माझ्यावर आरोप झाले होते, पण ते कधीच सिद्ध झाले नाहीत. त्या काळी श्वेतपत्रिका काढण्यात आली होती. आजही काही जण अधूनमधून टिप्पणी करून आम्हाला टार्गेट करतात. पण मी माझ्या राजकीय आयुष्यात कधीही नियम तोडले नाहीत,” असे अजित पवार म्हणाले. कोंढवा जमीन व्यवहाराची चर्चा वाढल्यानंतर अजित पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी संपर्क साधला होता. याचा उल्लेख करताना ते म्हणाले, “मुख्यमंत्री फडणवीस नागपूरात होते. मी त्यांना फोन केला आणि सांगितले की, हा विषय माझ्या घरातील जवळच्या व्यक्तीशी संबंधित असला तरी आपण राज्याचे प्रमुख आहात. नियमाप्रमाणे जे काही करावं लागेल, तपास करायचा असेल, समिती नेमायची असेल, ते करा. या चौकशीत मी पूर्णपणे सहकार्य करेन. आरोपातील सत्य जनतेसमोर यायला हवे.”
या प्रकरणात मोठमोठ्या रकमेचे आकडे सांगितले जात असून त्यावरही अजित पवार यांनी प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले, “या व्यवहारात प्रत्यक्षात एक रुपयाचीही देवाणघेवाण झालेली नाही. बाहेर अनेक गोष्टी सांगितल्या जात आहेत, परंतु वास्तव वेगळं आहे. आज मला जे कळलं त्यानुसार हा व्यवहार रद्द करण्यात आला आहे. विरोधकांकडून याप्रकरणावरून सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. हा व्यवहार राजकीय, आर्थिक आणि प्रशासकीय साखळीतूनच झाला असल्याचे विरोधकांचे आरोप आहेत. मात्र अजित पवार यांनी आपल्या भूमिकेत ठाम राहून तपास प्रक्रियेला संपूर्ण पाठिंबा देण्याची भूमिका मांडली आहे.
आता या प्रकरणातील सर्वांत महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त केलेल्या चौकशी समितीचा अहवाल. या अहवालातून खरा घटनाक्रम, संबंधित व्यक्तींची भूमिका, आणि निर्णय प्रक्रियेमध्ये कुणाचा प्रभाव होता का, हे स्पष्ट होणार आहे.
