जिल्हा प्रशासन यंदा टेन्शन मुक्त : 55 कोटींची केली तरतूद
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- जिल्ह्यात गेल्यावर्षी झालेल्या 162 टक्के पावसामुळे यंदा उन्हाळ्यात पाण्याच्या टँकरची शक्यता कमीच आहे. नदी काठावरील क्षार युक्त गावे आणि काही ठरावीक ठिकाणी पाण्याच्या टँकरची शक्यता जिल्हा प्रशासनाला आहे. वरिष्ठ भू वैज्ञानिक विभागाच्या अंदाजानुसार यंदा एप्रिल महिन्यात पाण्याच्या टँकरची आवश्यकता लागणार आहे. पाणी टंचाईवर मात करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने 55 कोटी रुपयांच्या आराखड्याला मंजुरी दिली असून यात ग्रामीण भागासह नगरपालिका क्षेत्रचा समावेश आहे.
जिल्ह्यात दरवर्षी जिल्हा परिषद आणि जिल्हा प्रशासन टंचाईच्या काळात जनतेला पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी टंचाईकृती आराखडा तयार करून त्याव्दारे टंचाईच्या काळात विविध उपायोजना करून जनतेला पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देत असते. यंदा मात्र, जिल्ह्यात मुबलक प्रमाणात पाऊस झाला असून जिल्ह्याच्या सरासरीच्या तुलनेत 162 टक्के पाऊस झालेला आहे. गेल्यावर्षी पाऊस लांबल्याने ऐन जून महिन्यांत 24 तारखेला आतापर्यंत सर्वात उच्चांकी 873 सरकारी पाण्याच्या टँकरव्दारे 603 गावे आणि 3 हजार 400 वाड्यांवरील जनतेची तहान भागविण्यात येत होती.
यंदा मात्र, एप्रिलनंतर पाणी टंचाईची शक्यता गृहीत धरून जिल्हा प्रशासनाने 732 गावांसाठी 497 पाण्याच्या टँकरचा आराखडा तयार केलेला आहे. जिल्हा प्रशासनाने तयार केलेल्या 55 कोटींच्या रुपयांच्या आराखड्यात 2 कोटी 40 लाख रुपये खासगी विहीर अधिग्रहणासाठी, 41 कोटी 71 लाख रुपये पाण्याच्या टँकरसाठी, 33 लाख 15 हजार नवीन विंधनविहिरींसाठी, 12 लाख रुपये जुन्या विंधन विहिरींच्या दुरूस्तीसाठी तरतूद केलेली आहे.
जिल्हा प्रशासनाच्या टंचाईकृती आराखड्यात 9 उपाययोजना सुचविण्यात आलेल्या असून यात बुडक्या खोदणे, पाण्याच्या सार्वजनिक विहिरीचे खोलीकरण करणे, खासगी विहिरी अधिग्रहण करणे, प्रगतिपथावरील पाणी योजना तातडीने पूर्ण करणे, टँकर अथवा बैलगाडीने पाणी पुरवठा करणे, नळ पाणी योजनांची विशेष दुरूस्ती करणे, नवीन विंधनविहीर खोदणे, जुन्या विंधनविहिरीची दुरुस्तीची कामे करण्यात येतात.
यंदापासून नगर पालिका क्षेत्रात विहिरी खोलीकरणासाठी आणि टँकरसाठी 4 कोटी 74 लाख रुपयांची तरतूद जिल्हा प्रशासनाने तयार केलेल्या टंचाई आराखड्यात केलेली आहे. यात पाथर्डी, कर्जत, जामखेड, पारनेर आणि शेवगाव या नगरपालिकांचा समावेश आहे. यासह ग्रामीण भागासाठी 50 कोटी 61 लाख रुपयाचा टंचाईकृती आराखडा तयार करण्यात आलेला आहे.
गेल्यावर्षीच्या टँकरची चौकशी करण्याचा निर्णय राज्यातील महाविकास आघाडीने घेतला आहे. कर्जत-जामखेडचे राष्ट्रवादीचे आ. रोहित पवार यांनी कर्जत आणि जामखेड तालुक्यांत सरकारी पाण्याच्या टँकरमध्ये अनियमितता झाल्याचा संशय व्यक्त केला होता. गेल्यावर्षी जिल्हा प्रशासनाने टँकरवर कोट्यवधी रुपये खर्च केलेले आहेत.
