दरमहा दोन हजार भत्ता देण्याची विडी कामगार फेडरेशनची मागणी
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लहान-मोठे सर्व उद्योगधंदे बंद असताना, महाराष्ट्रातील विडी कामगारांवर उपासमारीची वेळ ओढवली आहे. अशा परिस्थितीत त्यांना आधार देण्याची गरज आहे. विडी कामगारांची आर्थिक स्थिती नाजूक असल्याने तेलंगण राज्य सरकारने जुलै 2019 पासूनच तेथील विडी कामगारांना दोन हजार रुपये जीवन भत्ता देण्याचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्रातही असा निर्णय घेण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य विडी कामगार फेडरेशनचे अध्यक्ष कारभारी उगळे व विडी कामगार नेते कॉ.शंकर न्यालपेल्ली यांनी केली आहे.
महाराष्ट्र राज्य विडी कामगार फेडरेशनने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे ही मागणी केली आहे. निवेदनात म्हटले आहे, की कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सुरु असलेल्या लॉकडाऊनने सर्व व्यवहार व कामकाज ठप्प असून, महाराष्ट्रातील सर्व विडी कारखाने बंद आहेत. हातावर पोट असलेल्या विडी कामगारांना कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणे अवघड झाले आहे. राज्यातील एक लाख 60 हजार विडी कामगार काम नसल्याने घरीच बसून आहे. सदर विडी कामगार पीस रेटवर काम करीत असतात. यामध्ये 95 टक्के महिला आहेत. सर्व विडी कामगार आर्थिक दुर्बल घटकातील असल्याने त्यांना जीवन जगणे अवघड झाले आहे.
या परिस्थितीमध्ये राज्य सरकारने त्यांना आर्थिक मदत देण्याची गरज आहे. तेलंगणा राज्य सरकार चार लाख तीन हजार विडी कामगारांना आर्थिक मदत म्हणून जुलै 2019 पासून दरमहा दोन हजार रुपये जीवन भत्ता देत आहे. आर्थिक मदत मिळत असल्याने तेथील विडी कामगारांना मोठा आर्थिक आधार मिळाला आहे. सध्या कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील विडी कामगार मोठ्या आर्थिक संकटात सापडले आहेत.
तातडीने महाराष्ट्र सरकारने विडी कामगारांचा विचार करुन किमान दोन हजार रुपये जीवन भत्ता देण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य विडी कामगार फेडरेशनच्या वतीने अध्यक्ष कारभारी उगळे, जनरल सेक्रेटरी कॉ. शंकर न्यालपेल्ली, उपाध्यक्ष शंकरराव मंगलारम, नारायण आडणे, रघुनाथ जयसिंग, प्रदीप नागापूरकर, सहसचिव निवृत्ती दातीर, बापू कानवडे, कृष्णाबाई झुंजुर, नरसुबाई मच्चा, श्रीमल बुच्चमा, सुदर्शन बत्तुल, लक्ष्मीबाई जक्का, डॉ. बुच्चया कटकम यांनी केली आहे.
विडी कामगारांचे हाल
लॉकडाऊनमुळे हातावर पोट भरणार्या सर्वच घटकांना मोठ्या आर्थिक विवंचनेला सामोरे जावे लागत आहे. नगर जिल्ह्यात नगर शहरासह संगमनेर येथे या कामगारांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. यातील अनेकांना मदत केंद्रातून अन्न धान्याची मदत केली जात आहे. विडी कामगारांसाठी सघर्ष करणारे काही नेते पूर्वी राजकारणात होते. मात्र बदलत्या काळात राजकीय आधार त्यांना राहिलेला नाही. गेल्या काही वर्षांपासून विडी कामगारांप्रती असलेली सहानुभूती केवळ निवडणुकीपुरतीच मर्यादित दिसून येऊ लागली आहे. त्यामुळे फेडरेशनने केलेल्या मागणीला किती राजकारणी पाठिंबा देतात आणि सरकार काय निर्णय घेते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
