नाशिक : कुंदन राजपूत
महाविकास आघाडि सरकारची महात्मा फुले कर्जमाफि योजना लाॅकडाऊनमध्ये अडकली असून जिल्ह्यातील १ लाख ४७ हजार लाभ्यार्थ्यांपैकी केवळ ७७८ शेतकर्यांना कर्जमाफिचा लाभ मिळाला आहे. उर्वरीत १ लाख ४६ हजारांहून अधिक शेतकरी दोन लाखांच्या कर्जमाफिकडे डोळे लावून बसले आहेत. जिल्ह्यातच नव्हे तर राज्यभरात हिच परिस्थिती आहे. करोनामुळे राज्य आर्थिक संकटात असून पुढिल काळात शेतकर्यांना कर्जमाफी मिळेल की नाही याबाबत अनिश्चिततेचे ढग दाटले आहे.
सत्तेत आल्यावर शेतकर्यांना कर्जमुक्त करणारच हे वचन उध्दव ठाकरे यांनी दिले होते. त्यानूसार महाविकास आघाडिची सत्ता आल्यावर मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी महात्मा फुले कर्जमाफी योजनेची घोषणा करत कोणतिहि अटीशर्ती न लावता शेतकर्यांचे दोन लाखांपर्यतचे कर्ज माफ़ करत मोठा दिलासा दिला.
जिल्ह्यातील १ लाख ४७ हजार शेतकरी कर्जमाफिसाठी पात्र ठरले. त्यासाठी १४४५ कोटी ९८ लाखाची आवश्यकता होती. बॅंक खाते आधारलिंक करुन थेट त्यांच्या खात्यावर ही रक्कम जमा केली जाणार होती.
त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात निफाडमधील चांदोरी अाणि सिन्नरमधील सोनांबे या दोन गावांतील अनुक्रमे ५२० तर सोनांबेतील २५८ शेतकऱ्यांच्या खात्यावर दोन लाख कर्जमाफिची रक्कम जमा झाली. मात्र, त्यानंतर मार्चच्या प्रारंभी जिल्ह्यात ग्रामपंचायत निवडणुकिची आचारसंहिता लागू झाली व कर्जमाफिचा लाभ मिळू शकला नाही. त्यानंतर करोनाचे संकट आले.
त्यामुळे राज्य शासन युध्दपातळीवर करोनाशी दोन हात करत आहे. राज्याची आर्थिकपातळी खालावली असून तिजोरीत खडखडाट असल्याने कर्जमाफिसाठी शासनाकडे पैसे नाही. त्यामुळे राज्यासह जिल्ह्यातिल शेतकरी कर्जमाफीपासुन वंचित आहे. करोना संकटातून अर्थव्यवस्था सावरण्यास चार ते पाच महिन्याचा कालावधी लागणार अाहे. त्यामुळे दिवाळिनंतरच जिल्ह्यातील एक लाख ४६ हजार शेतकर्यांना कर्जमाफी मिळण्याची शक्यता आहे.
जिल्ह्यात एक लाख ४७ हजार कर्जमाफीचे लाभार्थी आहेत. त्यापैकी ७०० शेतकर्यांना कर्जमाफी मिळाली आहे. करोना संकटामुळे कर्जमाफीची प्रक्रिया रखडली आहे.
– गौतम बलसाने, जिल्हा उपनिबंधक
