जिल्हा परिषद : 1 हजार 663 शाळांचे वीज बिल थकीत
अहमदनगर (प्रतिनिधी) – जिल्हा परिषदेच्या साडेतीन हजार शाळांपैकी 1 हजार 663 शाळांकडे वीज बिल थकलेले आहे. एकूण थकीत वीज बिलाची रक्कम तब्बल 60 लाख 81 हजार 762 रुपये इतकी आहे. यापैकी 71 ग्रामपंचायतींनी वीज बिलाचा भरणा केलेला आहे. तर वीज बिल थकल्यामुळे वीजपुरवठा करणार्या कंपनीने जिल्ह्यातील सुमारे 603 शाळांचा वीजपुरवठा खंडित केला आहे. यामुळे जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील बत्ती गूल झाली आहे.
शैक्षणिक क्षेत्रातील वाढत्या स्पर्धेला तोंड देण्यासाठी खासगी शाळेतील विद्यार्थी आणि जिल्हा परिषदेच्या शाळेतील विद्यार्थी यांच्यातील दरी दूर करण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये डिजिटल तंत्रज्ञान अद्ययावत करण्यात आले आहे. जिल्ह्यात 14 तालुक्यांमध्ये मिळून एकूण 3 हजार 573 शाळा आहेत. बहुतांश शाळांमध्ये डिजिटल तंत्रज्ञान अवगत केलेले असल्याने वीज बिलाची थकबाकी ही वाढत आहे.
काही तालुक्यांमध्ये सर्व शाळा वीजबिल नियमितपणे भरतात. परंतु काही गावातील जिल्हा परिषदेच्या शाळांचे वीज बिल थकलेले आहे. या थकबाकीचा आकडा दिवसेंदिवस वाढत चाललेला आहे. कोपरगाव, पारनेर, पाथर्डी, संगमनेर व श्रीरामपूर तालुक्यांमध्ये जिल्हा परिषद शाळेचे वीजबिल थकलेले असले तरी त्यांचे विजेचे जोड खंडित करण्यात आलेले नाहीत.
अकोले तालुक्यात 186, जामखेड तालुक्यात 113, कर्जत तालुक्यात 184, कोपरगाव तालुक्यात 75, नगर तालुक्यात 117, नेवासा तालुक्यात 175, पारनेर तालुक्यात 58, पाथर्डी तालुक्यात 92, राहता तालुक्यात 80, राहुरी तालुक्यात 69, संगमनेर तालुक्यात 73, शेवगाव तालुक्यात 92, श्रीरामपूर तालुक्यात सर्वात कमी म्हणजे 26, तर श्रीगोंदा तालुक्यात सर्वाधिक 323 जिल्हा परिषद शाळांचे वीज बिल थकलेले आहे.
अकोले तालुक्यात 13 ग्रामपंचायतींनी जिल्हा परिषद शाळांच्या थकीत बिलाची वीज देयके अदा केलेली आहेत तर राहाता तालुक्यात 53 ग्रामपंचायतींनी जिल्हा परिषद शाळांची थकित वीज बिले केलेली आहेत तरीही या तालुक्यातील 18 शाळांचे वीज कनेक्शन खंडित करण्यात आलेले आहे. नगर तालुक्यात सर्वात कमी म्हणजे 14 जिल्हा परिषद शाळांचा विद्युत पुरवठा विजेच्या थकबाकी पोटी खंडित केलेला आहे.
अकोला तालुका सर्वाधिक
अकोले तालुक्यात एकूण 390 जिल्हा परिषद शाळा आहेत. त्यापैकी तब्बल 186 शाळांनी वीज बिल थकलेले आहे. थकलेल्या बिलाचा आकडा 2 लाख 76 हजार 800 इतका आहे. या तालुक्यात सर्वाधिक म्हणजे 173 शाळांचे वीज कनेक्शन खंडित करण्यात आलेले आहे.
अनुदान मूल्यनिर्धारण न केल्यामुळे जिल्ह्याला सादिल निधी मिळत नाही. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडातून थकलेल्या शाळांचे वीज बिल निधीमधून भरावेत. जिल्ह्यात 100 टक्के डिजिटल शाळा होत आहेत, मात्र तेथे वीज नसेल तर काय उपयोग ? लाखो रुपयांची विद्युत उपकरणे धूळखात पडतील, यामुळे प्रशासनाने तातडीने निर्णय घ्यावा.
– जालिंदर वाकचौरे, जि. प. भाजप गटनेते.
