मुंबई । Mumbai
मराठा विरुद्ध ओबीसी आरक्षण वाद आता अधिकच पेटण्याची चिन्हे दिसत आहेत. मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देऊन ओबीसी कोट्यातून आरक्षण देण्याच्या सरकारच्या धोरणाविरोधात ओबीसी आंदोलक लक्ष्मण हाके यांनी अत्यंत आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. “मनोज जरांगे सारख्या अनपढ माणसामुळे आज आमचे हक्काचे आरक्षण संपले आहे,” अशा कडक शब्दांत हाके यांनी रविवारी सोलापूरमध्ये प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सरकारवर तोफ डागली.
१९ मे रोजी भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे आणि सहा कॅबिनेट मंत्र्यांच्या उपस्थितीत पार पडलेल्या बैठकीचा संदर्भ देत ते म्हणाले की, सरकार ओबीसींच्या मूलभूत प्रश्नांकडे जाणीवपूर्वक डोळेझाक करत आहे. कोट्यवधी रुपयांचे कोस्टल रोडसारखे मोठे प्रकल्प उभे राहतात, परंतु ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात एक साधे वसतिगृह बांधायला सरकारकडे निधी नाही, ही अत्यंत खेदजनक बाब आहे.
राज्य सरकारच्या तिजोरीतील विषमतेवर बोट ठेवत हाके म्हणाले, “राज्याचे नेतृत्व करणारे नेते स्वतःला अर्थतज्ज्ञ समजतात, मात्र ५० टक्के लोकसंख्या असलेल्या ओबीसी समाजाला सामाजिक न्यायासाठी अवघा ०.६ टक्के निधी दिला जातो. हा आमच्यावर झालेला मोठा सामाजिक दुजाभाव आहे.” सरकारकडे ओबीसींचा कोणताही ठोस डेटा उपलब्ध नसून, समाजाची जातनिहाय जनगणना तात्काळ झाली पाहिजे, अशी आग्रही मागणी त्यांनी केली. डेटा नसल्यामुळे ओबीसी समाज सध्या प्रचंड भयभीत वातावरणात जगत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनावर आणि त्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी धावपळ करणाऱ्या सरकारी शिष्टमंडळावर त्यांनी कडाडून टीका केली. जरांगे यांच्या दबावापुढे झुकून सरकार मराठ्यांना ओबीसी कोट्यात घुसवू पाहत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. याच वेळी त्यांनी भाजप नेते प्रसाद लाड यांचा ‘झाडू-पोचा करणारा’ असा उल्लेख करत, आरक्षणातील काय कळते अशा शब्दांत त्यांची खिल्ली उडवली. “आमची भाषा शिवराळ आहे, शिव्यांनीच आमची सुरुवात होते,” असे म्हणत त्यांनी आपल्या आक्रमक भाषेचे समर्थन केले.
मनोज जरांगे यांच्या प्रमुख १० मागण्या
मराठवाड्यातील सर्व मराठा समाजाला २९ मे पूर्वी कुणबी प्रमाणपत्रे देण्यात यावीत.
सातारा, कोल्हापूर, औंध, पुणे आणि मिरज या संस्थानांचा १९९४ च्या धर्तीवर नवा जीआर काढावा.
मराठा आंदोलनादरम्यान आंदोलकांवर दाखल झालेले सर्व गुन्हे सरसकट मागे घ्यावेत.
आंदोलनात बलिदान दिलेल्यांच्या कुटुंबीयांना महावितरण आणि एमआयडीसीमध्ये नोकरी देणारा जीआर काढावा.
‘सारथी’ संस्थेच्या रखडलेल्या सर्व कल्याणकारी योजना त्वरित पुन्हा सुरू कराव्यात.
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचे सर्व थकीत परतावे तातडीने वाटप करावेत.
ज्यांना कुणबी प्रमाणपत्रे मिळाली आहेत, त्यांना त्वरित जात वैधता प्रमाणपत्र (व्हॅलिडिटी) द्यावे.
मराठा उपसमिती निष्क्रिय असून तिच्या अध्यक्षांना काम नाही, त्यामुळे ही उपसमिती तात्काळ बरखास्त करावी.
मराठा आणि कुणबी समाजासाठी स्वतंत्र मंत्रालयाची स्थापना करण्यात यावी.
शिंदे समितीला पुन्हा मुदतवाढ देऊन जुने ऐतिहासिक रेकॉर्ड तपासण्याचे काम सुरू ठेवावे.
“लोकानियुक्त सरकार म्हणून तुम्ही आमच्या हक्कांचे रक्षण करणार की केवळ एका आंदोलकाच्या इशाऱ्यावर संपूर्ण राज्याची आरक्षण व्यवस्था कोलमडून टाकणार?” असा थेट सवाल हाके यांनी प्रशासनाला विचारला आहे. या वादामुळे आगामी काळात महाराष्ट्रातील राजकीय आणि सामाजिक वातावरण अधिक तापण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
