अहिल्यानगर | ज्ञानेश दुधाडे | Ahilyanagar
राज्यातील महायुती सरकारने शेतकर्यांना कर्जमाफी देण्याच्या ष्टीने राज्यातील सर्वच जिल्हा मध्यवर्ती बँका, राष्ट्रीयकृत बँकांकडून माहिती मागविली आहे. 30 सप्टेंबर 2025 अखेरच्या थकबाकीदारांसह आर्थिक वर्ष 2020-21 ते 2024-25 या पाच वर्षांमध्ये नियमित कर्ज परतफेड करणार्या अल्प मुदत, मध्यम मुदत आणि दिर्घ मुदत कर्जदारांच्या माहितीचा यात समावेश आहे. या सर्व कर्जदारांची माहिती लवकरात तालुका पातळीवर प्रत्येक बँकांच्या असणार्या टीडीओ (तालुका विकास अधिकारी) यांच्या पातळीवर तयार ठेवावी. सरकारकडून कर्जमाफी देण्यासाठी पोर्टल तयार करण्यात येणार असून या पोर्टलवर तालुका पातळीवरून ऑनलाईन माहिती भरावी लागणार आहे.
याबाबत राज्याच्या सहकार आयुक्त दीपक तावरे यांनी शुक्रवारी सायंकाळी राज्यातील सर्व जिल्हा सहकारी बँका व राष्ट्रीयकृत बँकांच्या वरिष्ठ अधिकार्यांची ऑनलाईन व्ही.सी. द्वारे बैठक घेतली. या बैठकीत सहकार आयुक्त तावरे यांनी कर्जमाफीच्या पूर्व तयारीबाबत सुचना दिल्या. महिनाभरापूर्वी राज्य सरकारच्या सहकार विभागाकडून नगरसह राज्यातील बँकांना पत्र पाठवून कर्जमाफीच्या तयारीसाठी नियमित कर्जफेडणारे आणि थकबाकीदार यांची माहिती संकलन सुरू ठेवण्यास सांगण्यात आले होते. त्यानूसार नगर जिल्हा बँकेने प्रत्येक तालुक्यातून सहकारी सोसायटीकडून कर्जदार शेतकर्यांची माहितीचे संकलन सुरू केले होते. नगर जिल्हा बँकेने आतापर्यंत जिल्ह्यात सात ते आठ तालुक्यातून 47 टक्के कर्जदार शेतकर्यांची माहिती संकलित केली आहे.
राज्याचे माजी मुख्य सचिव व मुख्यमंत्र्यांचे आर्थिक सल्लागार प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली कर्जमाफीचा अभ्यास करण्यासाठी उच्चाधिकार कर्जमाफी अभ्यास समिती नेमली. या समितीचे काम गेल्या दोन-तीन महिन्यापासून सुरूही झाले आहे. राज्यातील शेती क्षेत्रात आणि शेतकर्यांच्या जीवनात आमुलाग्र बदल घडवून शेतकर्यांची थकित कर्जाच्या विळख्यातून सोडवणूक करण्यासाठी आपत्कालीन व दीर्घकालीन उपाययोजनांच्या अनुषंगाने ही समिती गठीत केली. कर्जदार सभासद माहितीच्या एकत्रीकरणासाठी मार्गदर्शक परिशिष्ट-अ आणि परिशिष्ट- ब अशा दोन विभागांत ही माहिती मागविलेली आहे. परिशिष्ट-अ मध्ये थकबाकीदारांची तर परिशिष्ट-ब मध्ये नियमित परतफेड करणार्या कर्जदार सभासदांची माहिती मागितलेली आहे.
दरम्यान, शुक्रवारी सायंकाळी झालेल्या ऑनलाईन बैठकीत आता जिल्हा बँकांसह सर्व बँकांनी त्यांच्याकडील कर्जदार शेतकर्यांची माहिती ही त्यात्या तालुका पातळीवर असणार्या डिडीओ (तालुका विकास अधिकारी) यांच्याकडे तयार ठेवावी. लवकरच महाआयटीकडून कर्जमाफीची माहिती ऑनलाईन भरण्यासाठी पोर्टल कार्यान्वित करण्यात येणार आहे. ते कार्यान्वित झाल्यावर त्यावर प्रत्येक तालुक्यातून थेट सरकारपर्यंत थकबाकीदार शेतकर्यांची माहिती पोहच होणार आहे. त्यानंतर कर्जमाफीबाबत पुढील कार्यवाही होणार आहे.
कार्यवाहीबाबत कमालीची गोपनियता
सरकारच्यावतीने 30 जूनपर्यंत राज्यातील शेतकर्यांना कर्जमाफी देण्याची घोषणा करण्यात आलेली आहे. यामुळे त्याचा परिणाम सध्या बँकांच्या नियमित वसूलींवर होणार आहे. दरम्यान, कर्जमाफीबाबत सरकार आणि सहकार खात्यामार्फत करण्यात येण्यार्या कार्यवाही आणि कर्जदार शेतकर्यांच्या माहिती संकलनाच्या कामाबाबत कमालीची गोपनियता बाळगण्यात येत आहे.
विदर्भ-मराठवाडा पिछाडीवर
सरकारच्यावतीने कर्जदार शेतकर्यांची संकलित करण्यात येत असलेल्या माहिती राज्यातील पश्चिम महाराष्ट्र, पुणे, नगर, सोलापूर हे जिल्हे आघाडीवर आहेत. या भागातील सात ते आठ बँकांनी कर्जमाफीसाठी आवश्यक असणारी माहिती संकलन करण्यास सुरूवात केली आहे. यात विदर्भ आणि मराठवाड्यातील बँका मात्र पिछाडीवर दिसत आहे.
