नाशिक | Nashik
शहरात दहशतीचे साम्राज्य निर्माण करणाऱ्या आणि संघटित गुन्हेगारीत सक्रिय असलेल्या कुख्यात ‘लोंढे टोळी’ ला (Londhe Gang) नाशिक पोलीस आयुक्तालयाने लावलेला ‘मोक्का’ (महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा) अपर पोलीस महासंचालक कार्यालयाने मंजूर केला आहे. या टोळीविरुद्धचे सविस्तर दोषारोपपत्र नाशिक जिल्हा व सत्र न्यायालयात दाखल करण्यात आले आहे. यामुळे आता या टोळीच्या काळ्या कारनाम्यांचा खटला अधिकृतपणे ‘पटलावर’ आला असून, लवकरच नियमित सुनावणीला सुरुवात होणार आहे.
हे देखील वाचा : Breaking News : दिंडोरीत विहिरीत कार कोसळून नऊ जणांचा मृत्यू; दरगोडे कुटुंबीयांवर काळाचा घाला
सातपूर परिसरातील (Satpur Area) आयटीआय सिग्नलजवळील ‘ऑरा’ बारमध्ये झालेल्या गोळीबार प्रकरणानंतर (Firing Case) पोलीस आयुक्त संदीप कर्णिक (Sandeep Karnik) यांनी ‘कायद्याचा बालेकिल्ला’ ही मोहीम हाती घेतली होती. या मोहिमेतील पहिला मोठा मासा ‘पीएल गैंग’चा मुख्य सूत्रधार आणि माजी नगरसेवक प्रकाश मोगल लोंढे उर्फ बॉस हा ठरला. सहायक पोलीस आयुक्त डॉ. सचिन बारी यांनी या प्रकरणाचा सखोल तपास करून ठोस पुरावे गोळा केले.
हे देखील वाचा : Devendra Fadnavis : दिंडोरीतील कार अपघाताच्या दुर्घटनेवर मुख्यमंत्र्यांकडून शोक व्यक्त; मृतांच्या कुटुंबियांना पाच लाखांच्या मदतीची घोषणा
महासंचालक कार्यालयाने या टोळीतील पाच प्रमुख संशयितांवरील मोक्का कारवाईला हिरवा कंदील दाखवला आहे, त्यामध्ये प्रकाश मोगल लोंढे उर्फ बॉस, (टोळीप्रमुख), दीपक उर्फ नानाजी लोंढे, भूषण लोंढे, शुभम उर्फ भुऱ्या पाटील व वेदांत चाळगे यांचा सहभाग आहे. टोळीतील उर्वरित १२ संशयितांवर प्रचलित कायद्याने कारवाई सुरु झाली आहे. विशेष म्हणजे मोक्का टोळीतील एकाही संशयिताला अद्याप जामीन मिळालेला नाही.
हे देखील वाचा : Ashok Kharat Crime : खरातच्या घरात पोतेभर पैसा; मुंबईच्या पंचतारांकित हॉटेलमधून हवाला रॅकेट!
‘मोक्का’ म्हणजे काय?
‘मोक्का’ (एमसीओसीए) म्हणजे केवळ एक कायदा नसून संघटित गुन्हेगारीचा कणा मोडणारे अस्त्र आहे. सन १९९९ मध्ये ‘ महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा’ अस्तित्वात आला. सामान्य कायद्यांच्या तुलनेत हा कायदा अत्यंत कठोर आहे. जेव्हा एखादी व्यक्ती संघटित टोळी बनवून, हिंसाचाराचा वापर करून आर्थिक फायदा किंवा वर्चस्व मिळवण्यासाठी वारंवार गुन्हे करते, तेव्हा हा कायदा लावला जातो. हा कायदा लागल्यावर किमान ६ महिने ते १ वर्षापर्यंत संशयितास जामीन मिळणे जवळपास अशक्य असते. संशयिताने पोलिसांसमोर दिलेली कबुली न्यायालयात पुरावा म्हणून ग्राह्य धरली जाते. गुन्हेगारीतून कमावलेली मालमत्ता सरकार जप्त करू शकते. या कायद्यात जन्मठेप आणि फाशीपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद आहे. एकदा मोक्का लागला की गुन्हेगाराचा ‘बालेकिल्ला’ ढासळण्यास सुरुवात होते.
महत्त्वाचे मुद्दे
- उत्तर प्रदेशातील महाराजगंज येथे अटक होत असताना भूषण लोंढेने ‘नाशिक जिल्हा, कायद्याचा बालेकिल्ला’ अशी घोषणा दिली.
- ऑक्टोबर ते डिसेंबर २०२५ या अवघ्या दोन महिन्यांत लोंढे टोळीविरुद्ध १० पेक्षा अधिक गंभीर गुन्हे दाखल झाले.
- वर्चस्ववाद, भाईगिरी, राजकीय कनेक्शन आणि व्यापाऱ्यांकडून ‘प्रोटेक्शन मनी’ (खंडणी) उकळणे असे या टोळीचे उद्योग
- बारमध्ये झालेल्या गोळीबारानंतर रक्ताचे डाग आणि पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या बारचालकासह साथीदारालाही बेड्या
- गाजलेल्या आव्हाड-गवळे दुहेरी हत्याकांडात भूषण, सनी आणि प्रिन्स हे निर्दोष
हे देखील वाचा : Nashik Dindori Accident News : मंत्री महाजन, भुसे, झिरवाळ यांच्यासह खासदार भगरेंकडून घटनास्थळाची पाहणी
