अहिल्यानगर |प्रतिनिधी| Ahilyanagar
राज्य सरकारने अर्थसंकल्पात मोठा गाजावाजा करून पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना जाहीर केली. मात्र, मार्च महिना उलटूनही अद्याप या योजनेचा अधिकृत शासन निर्णय निर्गमित झाला नाही. शिवाय, पीकविम्याचा कुठलाही लाभ शेतकर्यांना मिळत नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील लाखो शेतकरी संभ्रमात असून कर्ज भरायचे की कर्जमाफीची वाट पाहायची, अशा पेचात शेतकरी अडकलेले आहेत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंतचे दोन लाख रुपयांपर्यंतचे थकीत पीककर्ज माफ करण्याची घोषणा सहा मार्चला केली. मात्र, या घोषणेचे रूपांतर शासन निर्णयात होत नाही, तोपर्यंत बँकांकडे कर्जमाफीची कोणतीही अंमलबजावणी प्रक्रिया सुरू होऊ शकत नाही. मार्च महिन्यातही लेखी आदेश नसल्याने बँकांनी शेतकर्यांकडे कर्जवसुलीसाठी तगादा लावला. 31 मार्चपर्यंत कर्जाचे नूतनीकरण किंवा परतफेड झाली नाही, तर सवलतीचा व्याजदर संपून शेतकर्यांवर अधिक व्याजाचा बोजा पडू शकतो. जुने कर्ज थकीत राहिल्यास पुढील खरीप हंगामासाठी नवीन पीककर्ज मिळण्यात अडचणी येऊ शकतात.नियमित कर्जफेड करणार्यांना 50 हजार रुपयांचे अनुदान जाहीर झाले, पण त्याच्या अटीशर्तींचा आदेश नसल्याने तेही अधांतरीच आहे. त्यामुळे शेतकरी पेचात आहेत. दरम्यान, जिल्ह्यात कर्जमाफीचा लाभ सुमारे दोन लाख शेतकर्यांना होण्याची शक्यता बँकांकडून व्यक्त करण्यात आली आहे.
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी याबाबत प्रसार माध्यमांना दिलेल्या माहितीनुसार, कर्जमाफीच्या प्रक्रियेसाठी बँकांमार्फत माहिती संकलित करण्याचे काम सुरू असून, 30 जूनपूर्वी प्रत्यक्ष लाभ देण्याचे नियोजन असल्याचे ते म्हणाले. परंतु, घोषणा झाली पण अध्यादेश नाहीफ या परिस्थितीमुळे शेतकर्यांत तीव्र संताप आहे. शासनाने तातडीने शासन आदेश काढून 31 मार्चची मुदत वाढवून द्यावी किंवा बँकांना वसुली थांबविण्याचे आदेश द्यावेत, जेणे करून शेतकर्यांना आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागणार नाही, अशी मागणी शेतकर्यांकडून होत आहे.
नियमित कर्जदारांचे काय
ज्या शेतकर्यांनी प्रामाणिकपणे कर्ज फेडले, त्यांच्यासाठी 50 हजार रुपयांच्या प्रोत्साहनपर अनुदानाची घोषणा झाली. मात्र 31 मार्चच्या आत नवीन कर्ज काढण्यासाठी जुने कर्ज भरणे गरजेचे असल्यामुळे हे शेतकरी सध्या आर्थिक ओढाताण सहन करीत आहेत.
