नवी दिल्ली । New Delhi
सध्या देशभरात एलपीजी गॅस सिलिंडरच्या पुरवठ्यात मोठी घट निर्माण झाल्याने सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडले आहे. प्रामुख्याने इस्रायल आणि इराण यांच्यात सुरू असलेल्या युद्धजन्य परिस्थितीचा थेट फटका भारताच्या गॅस आयातीला बसला असून, यामुळे देशांतर्गत गॅस वितरणाची साखळी विस्कळीत झाली आहे.
अनेक शहरांमध्ये नागरिक गॅस बुकिंग करूनही आठवडाभर प्रतीक्षा करत आहेत. अनेक ठिकाणी ग्राहक रिकामे सिलिंडर घेऊन गॅस वितरण केंद्रांवर रांगा लावताना दिसत आहेत. या पार्श्वभूमीवर, सोशल मीडियावर ई-केवायसी (e-KYC) संदर्भात पसरलेल्या अफवांनी ग्राहकांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण केले होते, ज्यावर आता केंद्र सरकारने अधिकृत स्पष्टीकरण जारी केले आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून सोशल मीडियावर असा दावा केला जात होता की, सर्वच गॅस ग्राहकांना पुन्हा एकदा ई-केवायसी करणे अनिवार्य आहे, अन्यथा त्यांचे कनेक्शन खंडित केले जाईल. या दाव्यामुळे गॅस एजन्सीबाहेर नागरिकांच्या मोठ्या रांगा लागल्या होत्या. या संभ्रमावर पडदा टाकताना पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक गॅस मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, बायोमॅट्रिक ऑथेंटिकेशन किंवा ई-केवायसीची प्रक्रिया सरसकट सर्वच ग्राहकांसाठी लागू नाही. ज्या ग्राहकांनी यापूर्वी आपली केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही, केवळ त्यांनाच ही पडताळणी पूर्ण करायची आहे. हा नियम नवीन नसून तो बऱ्याच काळापासून अस्तित्वात असल्याचेही सरकारने नमूद केले आहे.
विशेषतः ‘प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना’ (PMUY) आणि सामान्य ग्राहक यांच्यासाठी केवायसीचे नियम वेगवेगळे आहेत. सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, जर तुम्ही उज्ज्वला योजनेचे लाभार्थी नसाल आणि तुमची केवायसी आधीच अपडेट असेल, तर तुम्हाला पुन्हा गॅस एजन्सीमध्ये जाण्याची गरज नाही. मात्र, उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी वार्षिक केवायसी करणे बंधनकारक आहे. ही प्रक्रिया प्रामुख्याने गॅस सबसिडी सुरळीत सुरू ठेवण्यासाठी आवश्यक असते. उज्ज्वला योजनेअंतर्गत आठव्या आणि नवव्या सिलिंडरवर मिळणारी सबसिडी मिळवण्यासाठी सातव्या सिलिंडरच्या बुकिंगवेळी ही पडताळणी पूर्ण करावी लागते, असे तांत्रिक स्पष्टीकरण सरकारने दिले आहे.
दुसरीकडे, गॅसचा तुटवडा भरून काढण्यासाठी सरकारने बुकिंगच्या नियमांमध्ये काही कठोर बदल केले आहेत, ज्यामुळे ग्राहकांच्या अडचणीत भर पडली आहे. आता एका सिलिंडरच्या बुकिंगनंतर दुसऱ्या सिलिंडरसाठी किमान २५ दिवसांचे अंतर ठेवणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. तसेच, ज्या कुटुंबांकडे आधीच पीएनजी (पाईप्ड नॅचरल गॅस) कनेक्शन आहे, त्यांना आता एलपीजी सिलिंडर दिला जाणार नाही. या निर्णयामुळे एकाच घरात दोन प्रकारची इंधन कनेक्शन्स ठेवण्यावर निर्बंध आले आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील अनिश्चितता जोपर्यंत कमी होत नाही, तोपर्यंत नागरिकांनी अफवांवर विश्वास न ठेवता अधिकृत माहितीचा आधार घ्यावा, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.
