चेन्नई । Chennai
तामिळनाडूचे नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय आणि त्यांचे मंत्रिमंडळातील सहकारी आधव अर्जुन यांच्या २०२६ च्या विधानसभा निवडणुकीतील विजयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर मद्रास उच्च न्यायालयाने कडक पावले उचलली आहेत. न्यायमूर्ती व्ही. लक्ष्मीनारायणन यांच्या खंडपीठाने या गंभीर प्रकरणी मुख्यमंत्री विजय आणि मंत्री आधव अर्जुन यांना अधिकृत नोटीस बजावून उत्तर मागवले आहे. न्यायालयाच्या या पवित्र्यामुळे तामिळनाडूच्या सत्ताधारी गोटात प्रचंड खळबळ उडाली आहे.
मुख्यमंत्री विजय आणि टीव्हीके (TVK) पक्षाचे प्रमुख नेते आधव अर्जुन यांच्याविरोधात उच्च न्यायालयात एकूण सहा निवडणूक याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांमध्ये प्रामुख्याने निवडणूक प्रचारासाठी लहान मुलांचा अत्यंत चुकीच्या पद्धतीने आणि भावनिक वापर केल्याचा आणि निवडणूक खर्चाचा अचूक हिशोब लपविल्याचा धक्कादायक आरोप करण्यात आला आहे.
याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयासमोर २१ एप्रिल २०२६ रोजीच्या मुख्यमंत्री विजय यांच्या एका जाहीर भाषणाचा मुख्य पुरावा सादर केला आहे. या भाषणात विजय यांनी जाहीर सभेत उपस्थित मुलांना ‘लहान मित्रांनो’ अशी साद घालत, आपापल्या आई-वडिलांना आणि आजी-आजोबांना घरात हट्ट धरून टीव्हीके पक्षाच्या ‘शिट्टी’ या निवडणूक चिन्हालाच मतदान करण्यास भाग पाडण्याचे जाहीर आवाहन केले होते.
याचिकाकर्त्यांच्या मते, हा प्रकार केंद्रीय निवडणूक आयोगाने ५ फेब्रुवारी २०२४ रोजी जारी केलेल्या कडक मार्गदर्शक तत्त्वांचे थेट उल्लंघन आहे. निवडणूक आयोगाच्या नियमांनुसार, कोणत्याही राजकीय पक्षाला प्रचारसभा, रॅली, घोषणाबाजी किंवा निवडणूक साहित्याच्या वितरणात लहान मुलांचा वापर करण्यास पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. या कायदेशीर तरतुदींना डावलून मुलांचा राजकीय अजेंड्यासाठी वापर केल्याने मुख्यमंत्र्यांची निवड रद्द ठरवण्यात यावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.
मुख्यमंत्री विजय यांच्या विरोधात दाखल झालेल्या चार याचिकांपैकी तीन याचिका पेरंबूर मतदारसंघातून (एस. दिनेश, आर. डी. शेखर आणि टी. एन. लक्ष्मी नरसिंहन यांनी) तर एक याचिका तिरुचिरापल्ली ईस्ट मतदारसंघातून (एस. इनिगो इररुदयराज यांनी) दाखल केली आहे. तसेच मंत्री आधव अर्जुन यांच्या विल्लीवक्कम मतदारसंघातील विजयाविरोधात आर. शिवराज आणि कार्तिक मोहन यांनी दाद मागितली आहे.
जनप्रतिनिधित्व कायदा, १९५१ नुसार कोणत्याही विजयी उमेदवाराच्या निवडीला आव्हान देण्याचा अधिकार उच्च न्यायालयाला आहे. या कायदेशीर लढाईत जर आरोप सिद्ध झाले, तर न्यायालय ही निवडणूक रद्दबातल ठरवू शकते. त्यामुळे मुख्यमंत्री जोसेफ विजय आणि मंत्री आधव अर्जुन यांचे आमदारपद आणि पर्यायाने सत्ता धोक्यात येण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. आता मद्रास उच्च न्यायालय यावर काय निर्णय घेते, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
