देवळाली प्रवरा (वार्ताहर)
राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतीच राज्याच्या अर्थसकंल्पीय अधिवेशनात थकीत शेतकऱ्यांसाठी अहिल्याबाई होळकर कर्जमाफी योजना जाहीर केली. यामध्ये दोन लाख रुपयांची कर्जमाफी जाहीर केली. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी पन्नास हजार रुपये प्रोत्साहनपर अनुदानाची घोषणा करुन शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली.
दोन लाखाच्यावर कर्ज असणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी या योजनेमध्ये काय आहे? त्यांना या कर्जमाफी मध्ये कसे बसवणार? किंवा त्यांना या योजनेचा लाभकसा मिळणार? याबाबत सरकारने कुठलीच स्पष्टता न केल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रमावस्था आहे. महायुतीने विधानसभेच्या निवडणुकी दरम्यान शेतकऱ्यांचा सात-बारा कोरा करण्याची जाहीर घोषणा केली होती. त्यानंतर राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची आस लागली. कर्जमाफीच्या घोषणेची बळीराजा चातकाप्रमाणे वाट पाहू लागला. त्याप्रमाणे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पात शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा केली व शेतकऱ्यांची दोन लाख रुपयांपर्यंतची पीक कर्ज माफ करण्यात येतील, असे जाहीर केले.
अहिल्यानगर जिल्हा हा साखर कारखान्याचा जिल्हा समजला जातो. त्यामुळे जिल्ह्यात उसाचे मुबलक पीक असते. या पिकासाठी शेतकरी सहकारी सोसायटी मार्फत किंवा राष्ट्रीयकृत बँकेमार्फत पीक कर्ज घेत असतो. साधारणपणे पाच एकर जमिन असलेल्या शेतकऱ्यांना सोसायटी किंवा बँका ३ लाखांपर्यंत पीक कर्ज देतात. उसाला एका एकरासाठी ५० ते ५५ हजार रुपये कर्ज मिळते. ४ ते ५ एकर जमीन त्या शेतकऱ्यांना असेल तर किमान दोन ते अडीच लाख रुपये पिककर्ज मिळते. हे कर्ज नैसर्गिक आपत्तीमुळे वेळेत न फेडू शकल्याने थकबाकीत गेले. पाच वर्षात व्याजाचा डोंगर बाढल्याने हे कर्ज आजमितीला साडेचार लाखावर गेले आहे. असे शेतकरी दोन लाखाच्या कर्जमाफीत कसे बसणार? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
यापूर्वी मुख्यमंत्री फडणवीस यांची सत्ता असतांना त्यांनी दीड लाखाची कर्जमाफी दिली होती. त्यानंतर उध्दव ठाकरे मुख्यमंत्री झाले, त्यांनी दोन लाखाची कर्जमाफी दिली. पण या दोन्हीही कर्जमाफीमध्ये फार थोडे शेतकरी बसले. पहिल्या कर्जमाफीत दीड लाखांच्या वर कर्ज असलेले शेतकरी बसले नाहीत. तर दुसऱ्या कर्जमाफीत दोन लाखांच्यावर कर्ज असलेले शेतकरी बसले नाहीत. परिणामी ही खाती थकीत राहिली.
दोन लाखाच्या वर कर्ज असणाऱ्या शेतकऱ्यांनी काय करायचे? असा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडला आहे. हा तिढा सुटण्यासाठी निवडणूकीत घोषणा केल्या प्रमाणे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी करणे गरजेचे आहे. शेतकरी आत्महत्या बंद व्हाव्यात असे जर वाटत असेल तर एकदा शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी देणे आवश्यक आहे अन्यथा कर्जबाजारीपणा मुळे शेतकरी आत्महत्या वाढतच राहणार यात शंकाच नाही.
दोन लाखापर्यंत शेतकऱ्यांची कर्जमाफीची घोषणा करुन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शब्द फिरवला आहे. सरसकट कर्जमाफीचा वचननामा देऊन फक्त दोन लाखाची कर्जमाफी जाहीर केली. हे नकरता अल्पभूधारक शेतकरी डोळ्यासमोर ठेवून पाच एकर जमीन असलेला व कमीतकमी पाच लाखापर्यंत असलेले कर्जमाफी करणे अवश्यक आहे. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना एक लाख रुपये अनुदान दिले पाहिजे.
