मुंबई । Mumbai
- Advertisement -
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज, २७ जानेवारी रोजी राज्य मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत राज्य सरकारने अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत.
बैठकीत तरुणांना रोजगार, कंत्राटदारांचे थकलेले बिल, सरकारी जमिनीचा भाडेपट्टा कालावधी इत्यादी विविध मुद्द्यांवर सखोल चर्चा करण्यात आली आणि त्या क्षेत्राशी संबंधित काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. या निर्णयांमुळे तरुणांना रोजगार मिळण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे. तसेच राज्य सरकारने बैठकीत आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. सरकारने शत्रू संपत्तीच्या विक्री-खरेदीसाठी मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचे ठरवले आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय
- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थामध्ये ‘पीएम सेतू’ योजना राबविण्यात येणार. होतकरू युवकांना दिलासा. पहिल्या टप्प्यात नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर आणि पुणे जिल्ह्यातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थामध्ये अंमलबजावणी. पुढच्या टप्प्यात राज्यातील अन्य संस्थांचा समावेश होणार. पीएम सेतू (Pradhan Mantri Skilling And Employability Transformation through Upgraded ITIs) मुळे उमेदवारांना रोजगार संधी मिळवणे सोपे होणार. (कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता)
- कंत्राटदारांची प्रलंबित देयके अदा करण्यासाठी ट्रेड्स प्लॅटफॉर्म (TReDS Platform). सार्वजनिक बांधकाम विभागाशी निगडित सूक्ष्म, लघू व मध्यम कंत्राटदार- उद्योजकांसाठी सुविधा. (सार्वजनिक बांधकाम)
- धुळे येथील जवाहर शेतकरी सहकारी सूतगिरणीचे पुनरूज्जीवन होणार. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नवी दिल्ली यांच्याकडे शिफारस. (वस्त्रोद्योग)
- वेगवेगळ्या कारणांसाठी देण्यात येणाऱ्या शासकीय जमीनीच्या भाडे पट्टे कालावधी वाढवून देण्यात येणार. विशेषतः ३० वर्षांसाठी भाडेपट्ट्याने देण्यात येणाऱ्या महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ आणि तसेच, महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनींची विल्हेवाट करणे) नियम, १९७१ मधील तरतुदी अन्वये शासकीय जमिनींचा कालावधी वाढवून देण्यात येणार. (महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क)
- केंद्र सरकार किंवा राज्य शासनाच्या ताब्यातील शत्रु संपत्तीच्या विक्री-खरेदीसाठी मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय. (महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क)
