मुंबई । Mumbai
आतापर्यंत आपण जमिनीची मालकी, क्षेत्रफळ आणि पीकपाण्याची माहिती देणारा शेतीचा ‘७/१२’ पाहिला आहे. परंतु, बदलत्या हवामानात आणि पाण्याच्या वाढत्या टंचाईत महाराष्ट्र शासनाने एक क्रांतिकारी पाऊल उचलले आहे. राज्यात आता जमिनीच्या सातबाऱ्याप्रमाणेच ‘पाण्याचा सातबारा’ म्हणजेच ‘जल ७/१२’ तयार होणार आहे. राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या अत्यंत अभिनव संकल्पनेला मूर्त स्वरूप देण्याची घोषणा केली असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील ‘विकसित महाराष्ट्र’ मोहिमेतील हे देशातील पहिलेच आणि ऐतिहासिक पाऊल ठरणार आहे.
या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमांतर्गत गाव आणि शहरांमधील पाण्याचे स्त्रोत, उपलब्ध साठा, पाण्याचा प्रत्यक्ष वापर आणि नेमकी गरज यांचा अचूक ताळेबंद (Water Balance Sheet) तयार केला जाईल. यासाठी ‘वॉटर अकाऊंटिंग फ्रेमवर्क’ ही आधुनिक शास्त्रीय पद्धती वापरण्यात येणार आहे. प्रायोगिक तत्त्वावर राज्यातील एका विशिष्ट गावात आणि एका नगर परिषदेत हा पथदर्शी (Pilot) प्रकल्प राबविला जाणार असल्याची माहिती महसूलमंत्र्यांनी दिली.
ज्याप्रमाणे जमिनीच्या सातबाऱ्यावरून कोरडवाहू, बागायती किंवा सरकारी जमिनीची माहिती मिळते, तशीच माहिती आता ‘जल सातबाऱ्या’मुळे उपलब्ध होईल. यामुळे खालील फायदे मिळतील:
- नियोजनाला गती: कोणत्या भागात किती पाणी उपलब्ध आहे, याचे अचूक चित्र समोर येईल.
- उधळपट्टीला चाप: काही भागांत होणारी पाण्याची वारेमाप उधळपट्टी रोखणे शक्य होईल.
- जलपुनर्भरण सोपे: टंचाईग्रस्त भागांमध्ये जलस्त्रोतांचे पुनर्भरण आणि बळकटीकरण करण्यासाठी या माहितीचा मोठा फायदा होईल.
मंत्रालयात पार पडलेल्या एका उच्चस्तरीय बैठकीत या योजनेवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. या बैठकीला पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे प्रधान सचिव पराग जैन, ग्रामविकास सचिव चंद्रकांत पलकुंडवार, जलसंधारण सचिव जितेंद्र पापडकर यांच्यासह आयआयटी बॉम्बेचे जल अभ्यासक डॉ. अविनाश कदम आणि ‘एक्वेरिएम’ संस्थेचे प्रमुख सुब्रमण्या कुसनूर उपस्थित होते. भविष्यात हे मॉडेल संपूर्ण राज्यासाठी मार्गदर्शक ठरणार आहे.
