मुंबई । Mumbai
शेतकऱ्यांची होणारी आर्थिक फसवणूक रोखण्यासाठी राज्य सरकारने आता सर्व प्रकारच्या बियाणांचे प्रमाणीकरण डिजिटल संकेतस्थळाच्या माध्यमातून करणे बंधनकारक केले आहे. या कडक निर्णयामुळे बाजारपेठेतील बनावट आणि बोगस बियाणांच्या विक्रीला पूर्णपणे बसेल आणि बळीराजाची फसवणूक थांबेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला. तंत्रज्ञानाचा वापर करून शेती अधिक सुकर करण्यावर सरकारचा भर असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
शेतीचा उत्पादन खर्च कमी करण्याच्या उद्देशाने केंद्र आणि राज्य सरकारच्या सहकार्याने देशातील पहिले कृषी आधारित कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात एआय अॅप महाराष्ट्राने विकसित केले आहे. कृषी विभागाच्या या आधुनिक अॅपमुळे शेतकऱ्यांना अचूक मार्गदर्शन मिळून खर्चात मोठी बचत होणार आहे. याशिवाय, गेल्या तीन वर्षांत राज्याने फलोत्पादन क्षेत्रात अभूतपूर्व प्रगती केली असून, आगामी काळात पशुपालन व्यवसायाचा विस्तार करून ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण केल्या जातील, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. तसेच विदर्भ (आणि मराठवाडा या भागांत हवामान बदलाचा सामना करत आधुनिक शेती कशी करावी, यावर सरकार विशेष आराखडा तयार करत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
या सोहळ्यात मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील शेतकरी वर्गासाठी एक सर्वात मोठी आणि ऐतिहासिक घोषणा केली. रात्रीच्या वेळी शेतीला पाणी देताना शेतकऱ्यांना अनेक जीवघेण्या संकटांना सामोरे जावे लागते, ही समस्या कायमची सोडवण्यासाठी आता महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना वर्षभरातील बाराही महिने दिवसा वीजपुरवठा केला जाणार आहे. सध्याच्या घडीला सरकार राज्यातील ७५ टक्के कृषी पंपांना दिवसा वीज देण्यास सक्षम आहे, परंतु, हे चालू वर्ष संपण्यापूर्वी राज्यातील १०० टक्के शेतकऱ्यांना दिवसा वीज देण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे. या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात शेतकऱ्यांना दिवसा सलग ८ तास वीज पुरवली जाईल आणि त्यानंतर ही मर्यादा वाढवून दिवसा १२ तास अखंडित वीज उपलब्ध करून दिली जाईल, असे महत्त्वपूर्ण आश्वासन देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. या निर्णयामुळे राज्यातील शेती क्षेत्राचा चेहरामोहरा बदलण्यास मदत होणार आहे.
