मुंबई । Mumbai
महाराष्ट्र राज्य विधिमंडळाच्या बहुप्रतीक्षित पावसाळी अधिवेशनाला आज, सोमवारपासून सुरुवात झाली. ‘वंदे मातरम’ आणि ‘जय जय महाराष्ट्र माझा’ या राज्यगीताच्या जयघोषात सभागृहाचे कामकाज सुरू झाले असले, तरी प्रत्यक्ष कामकाजापूर्वीच विधानभवनाचा परिसर विरोधकांच्या जोरदार घोषणाबाजीने आणि आंदोलनाने गाजला. पहिल्याच दिवशी विरोधकांनी शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीच्या मुद्द्यावरून सरकारला धारेवर धरले, तर दुसरीकडे सरकारने आगामी काळासाठी तब्बल ९७,७०६ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर करत मोठी आर्थिक तरतूद जाहीर केली आहे.
अधिवेशनाचे सत्राला सुरुवात होण्यापूर्वीच विरोधी पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांनी विधानभवनाच्या पायऱ्यांवर एकत्र येत महायुती सरकारविरोधात आक्रमक पवित्रा घेतला. काँग्रेसचे विधिमंडळ पक्षनेते विजय वडेट्टीवार, विधान परिषदेतील काँग्रेसचे गटनेते सतेज पाटील आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटाचे आमदार अंबादास दानवे यांच्या नेतृत्वाखाली विरोधकांनी हातात बॅनर घेऊन सरकारचा निषेध केला. “नको अटी, नको शर्ती…; शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती हवी!” अशा घोषणांनी संपूर्ण परिसर दणाणून सोडला होता.
यावेळी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना विजय वडेट्टीवार यांनी सरकारवर तीकड शब्दांत प्रहार केला. “महायुतीने सत्तेत येताना शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, प्रत्यक्षात सत्तेत आल्यानंतर भरमसाठ अटी आणि शर्ती लादून शेतकऱ्यांची फसवणूक करण्यात आली आहे. सरकारने आपले वचन पूर्ण करावे आणि शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी द्यावी,” अशी मागणी त्यांनी केली.
सभागृहाचे कामकाज सुरू झाल्यानंतर नवनिर्वाचित आमदारांचा शपथविधी पार पडला. त्यानंतर लगेचच काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते नाना पटोले यांनी राज्यातील गंभीर दुष्काळी परिस्थितीचा मुद्दा उपस्थित केला. ‘अल निनो’च्या प्रभावामुळे राज्यातील नद्या, नाले, धरणे आणि तलाव कोरडे पडले असून भूजल पातळी कमालीची खालावली आहे. गावागावांत पिण्याच्या पाण्याचा तीव्र तुटवडा निर्माण झाल्याकडे त्यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले आणि यावर तातडीने विशेष चर्चा घडवून आणण्याची मागणी केली. यावर सकारात्मक प्रतिसाद देत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी या संवेदनशील मुद्द्यावर सभागृहात सविस्तर चर्चा घेतली जाईल, असे स्पष्ट केले.
पहिल्या दिवसाच्या कामकाजात राज्य शासनाच्या वतीने सन २०२६-२७ या वर्षासाठीच्या ९७ हजार ७०६ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सभागृहात सादर करण्यात आल्या. विशेष म्हणजे, विरोधकांच्या गदारोळाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने यात ‘शेतकरी कर्जमुक्ती योजने’साठी तब्बल २० हजार ५५२ कोटी रुपयांची मोठी तरतूद केली आहे. या पुरवणी मागण्यांवर येत्या २९ आणि ३० जून २०२६ रोजी सभागृहात सविस्तर चर्चा आणि मतदान होणार आहे.
पहिल्या दिवशी विविध विधेयके, पुरवणी मागण्या आणि दिवंगत नेत्यांना शोकप्रस्ताव मांडून दोन्ही सभागृहांचे कामकाज संपवण्यात आले. पहिल्या दिवसाचा हा संघर्ष पाहता, आगामी काही दिवसांत हे अधिवेशन अधिकच गाजणार आणि शेतकरी व दुष्काळाच्या मुद्द्यावरून सत्ताधारी-विरोधकांमध्ये जोरदार कलगीतुरा रंगणार, हे स्पष्ट झाले आहे.
