नवी दिल्ली | New Delhi
शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाच्या (Shivsena Party Symbol) मालकी हक्कावरून सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सुरू असलेल्या सुनावणीदरम्यान ठाकरे गटाचे ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) यांनी आज (गुरुवारी) सलग पाचव्या दिवशी जोरदार युक्तिवाद केला. निवडणूक आयोगाने आपल्या अधिकारक्षेत्राबाहेर जाऊन केवळ एकनाथ शिंदे गटाला फायदा पोहोचवण्यासाठी निर्णय दिला, असा थेट आरोप सिब्बल यांनी न्यायालयात केला. त्यानंतर न्यायालयातील आजची सुनावणी संपली असून, पुढील सुनावणी मंगळवार (दि.१८) रोजी होणार आहे.
सिब्बल यांच्या युक्तिवादातील प्रमुख मुद्दे
२०१८ च्या घटनेवर आक्षेप
एकनाथ शिंदे यांनी पक्षाची २०१८ मधील घटना मान्य नसल्याचा दावा नंतर केला; परंतु त्याच घटनेच्या आधारे ते आधी आमदार आणि मंत्री झाले होते. त्यावेळी आक्षेप न घेता त्यांनी नंतर कोणत्या आधारावर स्वतःची नवीन कार्यकारिणी जाहीर केली, असा सवाल सिब्बल यांनी विचारला.
अपात्र होणाऱ्या व्यक्तीला मुख्यमंत्रिपद
घटनेच्या दहाव्या अनुसूचीनुसार जे आमदार अपात्रतेच्या कक्षेत येत होते, त्यांना केवळ विधिमंडळातील आमदारांच्या संख्येच्या बळावर मुख्यमंत्रिपद देण्यात आले. प्रत्यक्ष जमिनीवरील (ग्राऊंड) राजकीय परिस्थिती पूर्णपणे वेगळी होती, याकडे सिब्बल यांनी लक्ष वेधले.
जनता दल केसचा संदर्भ अयोग्य
निवडणूक आयोगाने निर्णय देताना १९९४ मधील जनता दल प्रकरणाचा संदर्भ दिला. परंतु, शिवसेनेच्या फुटीचे स्वरूप आणि जनता दल केसचा काहीही संबंध नव्हता, त्यामुळे हा संदर्भ पूर्णपणे चुकीचा आणि लागू न होणारा आहे, असेही कपिल सिब्बल म्हणाले.
सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे पुनर्विचाराची मागणी
आमदारांची अपात्रता (विधानसभा अध्यक्ष) आणि पक्ष-चिन्हाचा वाद (निवडणूक आयोग) या दोन्ही बाबी एकमेकांशी जोडलेल्या आहेत. त्यामुळे यापूर्वी पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने दिलेल्या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्यासाठी हे प्रकरण ७ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे पाठवण्यात यावे, अशी महत्त्वपूर्ण मागणी सिब्बल यांनी केली.
निवडणूक आयोगाकडून अधिकारांचा गैरवापर
कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, आयोगाने तथ्यांची योग्य तपासणी न करता निर्णय दिल्याचा आरोप केला. विधिमंडळ पक्षातील फुटीला मान्यता देऊन अशा प्रकारे सरकार उलथवून लावण्याचा पायंडा पाडला जात असून, यामुळे लोकशाहीची थट्टा होत असल्याची आक्रमक बाजू त्यांनी कोर्टात मांडली.
