नागपूर | Nagpur
राज्यातील सध्याची भीषण दुष्काळी (Drought) स्थिती लक्षात घेता, जिथे अत्यंत गरज आहे अशा ठिकाणी झाडे जगवण्यासाठी आणि केवळ शेतीकामासाठी विंधन विहिरी (बोअरवेल) खोदण्यावर असलेली बंदी येत्या १५ डिसेंबरपर्यंत विशेष बाब म्हणून उठविण्यात येत असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांनी केली. नागपूर जिल्ह्यातील (Nagpur District) नरखेड तालुक्यातील लोहारी सावंगा येथे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रतिनिधींशी आणि ग्रामपंचायतींच्या सरपंचांशी संवाद साधताना त्यांनी ही माहिती दिली.
जलजीवन मिशन आणि पशू दवाखान्यांबाबत तातडीचे निर्देश
या संवादादरम्यान स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी परिसरात मोठ्या प्रमाणात पशुधन असूनही पशू दवाखाने नसल्याची व्यथा मांडली. यावर मुख्यमंत्र्यांनी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना (CEO) तात्काळ पाहणी करून निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले.तसेच जलजीवन मिशनच्या अपूर्ण कामांवर बोलताना त्यांनी स्पष्ट केले की, “ज्या ठिकाणची कामे ७५ टक्क्यांपेक्षा जास्त पूर्ण झाली आहेत, तेथे तातडीने निधी उपलब्ध करून ती कामे प्राधान्याने पूर्ण केली जातील आणि उर्वरित कामेही टप्प्याटप्प्याने पूर्ण होतील, असेही फडणवीसांनी सांगितले.
वन्यप्राण्यांपासून पिकांच्या रक्षणासाठी तार कुंपण योजना व्यापक करणार
शेतातील पिकांचे वन्यप्राण्यांकडून होणारे नुकसान ही अत्यंत गंभीर बाब असल्याचे सांगत, जंगलाला लागून असलेल्या शेतांना प्राधान्य देऊन ‘तार कुंपण योजना’ अधिक व्यापक केली जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी (CM) दिली. याशिवाय दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर जलसाठ्यांमधील गाळ काढून ती माती शेतात टाकण्याची कामेही हाती घेण्यात आल्याचे त्यांनी नमूद केले.
सरपंचांच्या थेट मागणीवर मुख्यमंत्र्यांकडून पोहोच पावती
संवाद कार्यक्रमादरम्यान भिष्णूर (ता. नरखेड) येथील सरपंच लताताई बागडे यांनी मुख्यमंत्र्यांना गावातील विविध प्रश्नांचे निवेदन दिले आणि स्वतः मुख्यमंत्र्यांनीच या निवेदनाच्या स्थळप्रतीवर पोहोच पावती द्यावी, अशी अनोखी मागणी केली. लोकप्रतिनिधीने थेट मुख्यमंत्र्यांकडे पोहोच मागण्याची ही पहिलीच घटना असली, तरी त्यामागची भावना समजून घेत मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः त्यांना पोहोच देण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना केल्या.
मुख्यमंत्र्यांनी सरपंचांच्या कार्यपद्धतीबद्दल व्यक्त केले समाधान
दुष्काळाच्या या काळात ग्रामपंचायतींचे प्रतिनिधी अत्यंत जागृतपणे काम करत असून, पिण्याचे पाणी, गुरांचा चारा आणि जलसंधारणाच्या कामांना प्राधान्य देणाऱ्या गावांना सरकारकडून संपूर्ण सहकार्य केले जाईल, असे आश्वासन देत मुख्यमंत्र्यांनी सरपंचांच्या कार्यपद्धतीबद्दल समाधान व्यक्त केले.
