मुंबई | प्रतिनिधी | Mumbai
राज्यातील एसटी डेपोच्या (ST Depot) पुनर्विकासातून उत्पन्न वाढवून महामंडळ आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी नियोजनबद्ध पद्धतीने कार्यवाही करण्यात यावी. प्रत्येक डेपोची क्षमता लक्षात घेऊन स्वतंत्र विकास आराखडा तयार करावा, अशी सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांनी सोमवारी येथे केली. तसेच, सार्वजनिक-खासगी भागीदारीच्या माध्यमातून पुनर्विकासाला गती देण्यासाठी आवश्यक धोरणात्मक प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर सादर करावा, असे निर्देशही फडणवीस यांनी दिले.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज वर्षा निवासस्थानी परिवहन विभागाची (Transport Department) आढावा बैठक झाली. या बैठकीत बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी प्रवाशांना अखंडित सार्वजनिक वाहतूक सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी एसटी डेपो, मेट्रो आणि अन्य सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचे एकात्मिक नियोजन करून मल्टिमोडल ट्रान्सपोर्ट हब विकसित करण्यावर भर देण्याचे निर्देश दिले.
एसटी डेपो विकसित करताना प्रत्येक डेपोची व्यावसायिक क्षमता लक्षात घेऊन स्वतंत्र नियोजन करण्यात यावे. आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य प्रकल्पांमधून प्राप्त होणारा निधी एस्क्रो खात्यात जमा करून त्याचा वापर इतर विकास प्रकल्पांसाठी करण्यात यावा. सार्वजनिक-खासगी भागीदारी धोरणांतर्गत विकासकांना देण्यात येणाऱ्या सवलतींबाबतचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात यावा, असे फडणवीस यांनी सांगितले.
एसटी महामंडळाच्या (ST Corporation) जागांची मालकी कायम महामंडळाकडेच राहील. यासाठी ४९ अधिक ४९ वर्षांच्या लीज मॉडेलचा विचार करण्यात येत असून, त्यामुळे जागांचे प्रभावी व्यावसायिक मूल्यवर्धन साधता येईल. तसेच, प्रकल्पांसाठी स्टॅम्प ड्युटी सवलतीसंदर्भातील कायदेशीर बाबींची तपासणी करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी (CM) बैठकीत दिले.
