मुंबई | प्रतिनिधी | Mumbai
पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी बोलावलेल्या बैठकीला दांडी मारल्यामुळे निलंबित झालेले महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव एम. देवेंदर सिंग (M. Devender Singh) आणि सहसंचालक सतीश पडवळ यांच्याविरोधातील निलंबनाची कारवाई रद्द करण्यात आली आहे. दोन्ही अधिकाऱ्यांनी घडलेल्या घटनेबाबत पुराव्यासह आपली बाजू मांडत वस्तुस्थिती मांडली. तसेच सभागृहाची दिलगिरी व्यक्त केल्याने निलंबनाची कारवाई रद्द करण्याचा प्रस्ताव विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी सोमवारी मांडला. त्यावर, निलंबन मागे घेण्याची कार्यवाही करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या कामकाजासंदर्भात ब्रिफींगसाठी बोलावलेल्या बैठकीला एमपीसीबीचे अधिकारी गैरहजर राहिल्याने सभागृहात समाधानकारक उत्तर देता येत नसल्याची हतबलता पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे (Minister Pankaja Munde) यांनी २६ फेब्रुवारी रोजी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेवरील चर्चेदरम्यान व्यक्त केली होती. त्यानंतर, सत्ताधारी आणि विरोधी बाकांवरील आमदारांनी अधिकाऱ्यांच्या वर्तनावर बोट ठेवत त्यांना निलंबित करण्याची मागणी केली. तर, तालिका अध्यक्ष दिलीप लांडे यांनी अधिकाऱ्यांना निलंबित करून सभागृहात निवेदन करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले. त्यामुळे २७ फेब्रुवारी रोजी तडकाफडकी या दोन्ही अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाचे आदेश जारी करण्यात आले. मात्र, आता ही कारवाई रद्द करण्यात येणार आहे. याबाबत संसदीय कार्यमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज सभागृहात निवेदन केले. देवेंद्र सिंग आणि सतीश पडवळ यांनी पुराव्यानिशी आपले म्हणणे मांडत विधानसभाध्यक्षांसमोर वस्तुस्थिती मांडली.
तसेच या प्रकरणाबाबत त्यांनी सभागृहाची दिलगिरी व्यक्त करून भविष्यात अशी घटना पुन्हा घडणार नाही, याचीही खात्री दिल्याचे चंद्रकांत पाटील यांनी निवेदनाद्वारे सांगितले. त्यांच्या या निवेदनानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांनी आपले लेखी स्पष्टीकरण अध्यक्षांकडे सादर केलेले आहे. शासनाकडूनही या संदर्भात सविस्तर माहिती सभागृहासमोर मांडण्यात आली आहे. सर्व बाबींचा सखोल विचार करता आणि संबंधित अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केलेली दिलगिरी लक्षात घेता, त्यांचे निलंबन रद्द करण्यात यावे. तसेच त्यांना त्यांच्या मूळ पदावर तात्काळ पुनर्स्थापित करण्यात यावे, असा प्रस्ताव नार्वेकर यांनी विधानसभेत मांडला. त्यावर, सभागृहाच्या निर्देशांनुसार कारवाई करण्यात आली होती. आता सभागृहाने दिलेले निर्देश मागे घेतल्यामुळे, संबंधित अधिकाऱ्यांचे निलंबन मागे घेण्याबाबत आवश्यक आणि योग्य ती प्रशासकीय कारवाई करण्यात येईल, असे मी सभागृहाला आश्वस्त करतो, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
