मुंबई | Mumbai
मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे-पाटील (Manoj Jarange Patil) यांनी अखेर आपले उपोषण (Hunger Strike) ९० दिवसांसाठी स्थगित करण्याची घोषणा केली आहे. सरकारच्या शिष्टमंडळासोबत बीडमधील पाटोदा येथे झालेल्या सुमारे दीड तासांच्या सकारात्मक चर्चेनंतर त्यांनी हा निर्णय घेतला. उपोषण स्थगित केले असले तरी मराठा समाजाचे आंदोलन पूर्णपणे सुरुच राहील, असे जरांगे यांनी स्पष्ट केले.
आज (१७ सप्टेंबर) पहाटे ५ वाजता महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, मंत्री दादा भुसे, आमदार प्रसाद लाड आणि आमदार सुरेश धस यांच्या शिष्टमंडळाने जरांगे-पाटील यांची भेट घेतली. प्रकृती खालावलेली असतानाही त्यांनी मराठवाडा मुक्तीसंग्राम दिनाचे औचित्य साधत समाजाला संबोधित केले आणि मुंबईच्या दिशेने निघालेल्या १ लाखांहून अधिक समर्थकांना शांततेत माघारी परतण्याचे आवाहन केले.
दरम्यान, सरकारला (Government) दिलेली ९० दिवसांची मुदत संपण्यापूर्वी गॅझेटची अंमलबजावणी व ५८ लाख नोंदींच्या सुरक्षिततेचा जीआर काढला जातो का? याकडे आता संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे माझे वैरी नाहीत – जरांगे
शिष्टमंडळाशी झालेल्या चर्चेनंतर बोलताना मनोज जरांगे म्हणाले, “आरक्षणापेक्षा समाजाची इज्जत आणि स्वाभिमान महत्त्वाचा आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे माझे वैरी नाहीत, पण समोरून अन्याय झाला तर शांत बसणार नाही. सरकारने दिलेल्या आश्वासनांची अंमलबजावणी करावी; जर सरकारने मराठा समाजाला धोका दिला, तर आम्ही पुन्हा मुंबई गाठू, असेही त्यांनी सांगितले.
प्रशासकीय अडचणी दूर करून वचने पूर्ण करू – मुख्यमंत्री फडणवीस
मनोज जरांगे यांनी उपोषण स्थगित केल्याबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांनी आनंद व्यक्त केला आहे. ते म्हणाले, “जरांगे यांच्या १३ पैकी १२ मागण्या सरकारने आधीच मान्य केल्या होत्या. एका मागणीबाबत काही कायदेशीर व प्रशासकीय अडचणी आहेत, ज्या लवकरच सोडवल्या जातील. मराठा समाजाला जे काही मिळाले आहे, ते आमच्या सरकारच्या काळातच मिळाले आहे. आगामी सणांच्या काळात मुंबईतील सुरक्षेचा व कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण न होता उपोषण मागे घेतले गेले, हे सकारात्मक आहे”, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
सरकारने मनोज जरांगे यांना दिलेली प्रमुख आश्वासने
- – सातारा, कोल्हापूर, पुणे आणि औंध संस्थानचे गॅझेट लागू करण्यासाठी येत्या तीन महिन्यांत शासन निर्णय (GR) जारी केला जाईल.
- – हैदराबाद गॅझेटनुसार कुणबी प्रमाणपत्रे देण्यासाठी सुधारित शासन निर्णय काढण्यात येईल.
- – हैदराबाद गॅझेटच्या आधारे दिली जाणारी कुणबी प्रमाणपत्रे व त्यांची वैधता (Validity) देण्याची प्रक्रिया अखंड सुरू राहील.
- – न्यायमूर्ती शिंदे समितीने शोधलेल्या ५८ लाख कुणबी नोंदींपैकी एकही नोंद रद्द केली जाणार नाही.
- – मराठवाड्यातील ज्या ४ लोकप्रतिनिधींची कुणबी प्रमाणपत्रे रद्द करण्यात आली होती, ती वैध करण्यात येतील.
