मुंबई | Mumbai
इराण आणि अमेरिका-इस्रायल यांच्यात सुरु असलेल्या युद्धामुळे भारतात मोठ्या प्रमाणावर तेलसंकट निर्माण झाले आहे. महाराष्ट्राला देखील याची झळ बसली असून, एलपीजी गॅसचा मोठा तुटवडा जाणवत आहे. अनेक शहरांमध्ये नागरिक एलपीजी गॅस सिलिंडर मिळविण्यासाठी रांगेत उभे आहेत. तर काहींना गॅस बुकिंग करूनही गॅस सिलिंडर मिळत नाही. याच पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारकडून नागरिकांना एलपीजी पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी सर्व संबंधित यंत्रणांना सूचित करण्यात आले आहे. या संदर्भातील माहिती राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ (Minister Chhagan Bhujbal) यांनी विधानसभेत दिली.
यावेळी ते म्हणाले की, रिफायनऱ्या पूर्ण क्षमतेने कार्यरत असून एलपीजी आणि पीएनजीचे उत्पादन सुरू आहे. इंधन उपलब्धतेबाबत योग्य ती माहिती दिली जात आहे.केंद्र सरकारने शिल्लक गॅसचे वाटप करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला दिला आहे. सोशल मीडियावर (Social Media) पसरवल्या जाणाऱ्या खोट्या बातम्यांविरोधातही जनजागृती केली जात आहे. नागरिकांमध्ये भीती निर्माण होऊ नये म्हणून रेडिओ, एफएम, दूरदर्शन आणि मुद्रित माध्यमांद्वारे माहिती दिली जात आहे. रिफायनरीतील एलपीजी उत्पादन ९,००० मेट्रिक टनांवरून ११,००० मेट्रिक टनांपर्यंत वाढविण्यात आले आहे, असे मंत्री छगन भुजबळ यांनी म्हटले.
पेट्रोल, डिझेलच्या दरात वाढ होणार नाही
पुढे ते म्हणाले, राज्यातील गॅस पुरवठा सुरळीत व्हावा यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. केंद्र सरकारने (Central Government) गॅस सिलिंडरच्या दरात वाढ केली आहे. हे दर केंद्र शासन ठरवत असून, त्यांनी सुमारे ६० रुपयांची वाढ केली आहे. मात्र, केंद्र सरकारकडून दर महिन्याला प्रति सिलेंडर ३०० रुपये इतके अनुदान दिले जाते हे देखील लक्षात घेतले पाहिजे. राज्य सरकारकडून तीन सिलेंडर देण्याची योजना असून, त्याच्या किंमतीत वाढ करण्यात आली आहे. परंतु, पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत कुठलीही वाढ केलेली नाही, असे भुजबळ यांनी स्पष्ट केले.
काळाबाजार रोखण्यासाठी पथकांची नियुक्ती
भुजबळ यांनी सांगितले की, एलपीजी गॅसच्या पुरवठ्याचा काळाबाजार रोखण्यासाठी राज्य सरकारने पथकांची नियुक्ती केली आहे. कुठेही काळाबाजार आढळ्यास कडक कारवाई केली जाईल. नागरिकांना एलपीजी पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी राज्य शासनाकडून सर्व संबंधित यंत्रणांना सूचित करण्यात आले आहे. तसेच या संदर्भात राज्य स्तरावर नियंत्रण कक्ष सुरू करण्यात आला असून, 9769919221 हा व्हॉट्सअॅप क्रमांक जारी करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर रुग्णालये, स्मशानभूमी, वृद्धाश्रम, अनाथाश्रम, शाळा, महाविद्यालये आणि रुग्णालयांना १०० टक्के गॅस पुरवठा करण्याच्या सूचना देण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
कोळसा, रॉकेलचा वापर केला जाणार
सध्या २० टक्के इथेनॉल मिश्रण लागू असल्याने गॅस पुरवठ्यात अडचणी निर्माण झाल्यास कोळसा, रॉकेल यांसारख्या पर्यायी इंधनांचा वापर करण्याचा विचार केला जात आहे.जिल्ह्यात केरोसीनची (रॉकेल) वाहतूक, साठवणूक आणि वितरण व्यवस्था कशी करता येईल याची माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांकडून मागवण्यात आली आहे. केरोसीन पुन्हा वाटप केले जाणार असून, सध्या त्याचा दर ६१ रुपये लिटर इतका आहे. तसेच संरक्षण, शासकीय आणि हवाई वाहतुकीला ७० टक्के गॅस पुरवठा केला जाईल, असेही भुजबळ यांनी सांगितले.
१८ जणांना अटक, २३ गुन्हे दाखल
यावेळी मंत्री भुजबळ म्हणाले की, राज्यात स्थापन केलेल्या दक्षता पथकांनी केलेल्या कार्यवाहीनुसार जानेवारी ते १५ मार्च, २०२६ पर्यंत केलेल्या तपासण्यांची संख्या-२१२९, जप्त माल/गॅस सिलेंडरची संख्या-१२०८, जप्त मालाचे मुल्य -३३६६४११, दाखल गुन्हे-२३, तर अटक केलेल्या व्यक्तींची संख्या १८ इतकी आहे. नागरिकांनी पेट्रोल-डिझेल एलपीजी पुरवठ्याबाबत काळजी करू नये, असे शासनाचे आवाहन असून, युद्धजन्य परिस्थितीपूर्वी व सध्याच्या खाद्यतेलाच्या किंमतीत फक्त सामान्य वाढ झाल्याचे त्यांनी म्हटले.
