मुंबई | प्रतिनिधी | Mumbai
राज्यात पावसाने ओढ दिल्याने हवालदिल झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी राज्यात तातडीने दुष्काळ (Maharashtra Drought) जाहीर करण्याची मागणी होत असताना मदत आणि पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील (Minister Makarand Patil) यांनी दुष्काळाबाबत ऑक्टोबर महिन्यात निर्णय होणार असल्याचे सोमवारी स्पष्ट केले. त्यामुळे विरोधकांच्या मागणीनुसार लगेच दुष्काळ घोषित होण्याची शक्यता नाही.
शेजारच्या कर्नाटक राज्याने दुष्काळ जाहीर केला आहे. याशिवाय विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलावले आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रचलित निकष बाजूला ठेवून दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी होत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांनी दुष्काळ घोषित करण्याबाबत ५ ऑक्टोबर नंतर निर्णय घेणार असल्याचे म्हटले आहे. या पार्श्वभूमीव मंत्री पाटील यांनी चालू खरीप हंगामात बाधित झालेल्या गावातील एकही शेतकरी मदतीपासून वंचित राहणार नाही, अशी ग्वाही दिली आहे.
दुष्काळी परिस्थितीचे मूल्यांकन करताना पर्जन्यमान, वनस्पती निर्देशांक, पेरणीचे क्षेत्र, मातीची आर्द्रता, भूजल पातळी या अनिवार्य आणि प्रभावदर्शक निर्देशांकांचा आधार घेतला जाणार आहे. त्याचबरोबर चारा उपलब्धता, पिण्याच्या पाण्याची टंचाई, रोजगाराची मागणी आणि स्थलांतर यांसारख्या सामाजिक-आर्थिक घटकांचाही विचार केला जाणार आहे. खरीप हंगामासाठी दुष्काळ जाहीर करण्याबाबतचा निर्णय ऑक्टोबरमध्ये घेतला जाणार असून, रब्बी हंगामासाठी ३१ मार्च ही अंतिम मुदत निश्चित करण्यात आल्याची माहिती मकरंद पाटील यांनी दिली.
दुष्काळसदृश गावांमध्ये पाणी टंचाई निर्माण झाल्यास तातडीने टँकर सुरू करण्याचे अधिकार स्थानिक स्तरावर देण्यात आले आहेत. कृषी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय दुष्काळ देखरेख समिती, तर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या (Collector) अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय देखरेख समिती कार्यरत असल्याचे मदत आणि पुनर्वसन मंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे.
अधिवेशन बोलवा
दरम्यान, दुष्काळाच्या प्रश्नावर विधिमंडळाचे अधिवेशन बोलवण्याची मागणी शिवसेना ठाकरे गटाराच्या अंबादास दानवे यांनी केली आहे. महाराष्ट्राचा मोठा भूभाग दुष्काळाच्या झळा सोसत असून यावर तात्काळ आणि व्यापक पद्धतीने उपाययोजना करण्याची गरज आहे. कर्नाटकने विशेष सत्रात तीन दिवस चर्चा घडवून आणत त्या दृष्टीने कामही सुरू केले आहे. महाराष्ट्र सरकारनेही याबाबत तातडीने निर्णय घेऊन दुष्काळावर चर्चा आणि उपाययोजना करण्यासाठी एका आठवड्याचे विशेष अधिवेशन बोलवायला हवे, असे दानवे यांनी म्हटले आहे.
