नाशिक | प्रतिनिधी | Nashik
राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या (Farmer) प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकार सरसावले असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांनी दीर्घकालीन धोरण आखण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यासोबतच, कांदा उत्पादकांना तातडीने दिलासा देण्यासाठी प्रति क्विंटल ५०० रुपये अनुदान जाहीर करावे, अशी आग्रही मागणी मंत्री छगन भुजबळ यांनी या बैठकीत केली.
विधानभवन येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार (Sunetra Pawar) यांच्या उपस्थितीत राज्यस्तरीय कांदा आढावा बैठक पार पडली. यावेळी कांदा उत्पादनापासून ते निर्यातीपर्यंतच्या विविध मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. कृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव आणि पणन सचिव यांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन उपाययोजनांचा अहवाल सादर करेल.
नाशिक, पुणे, अहिल्यानगर आणि सोलापूर यांसारख्या जास्त कांदा उत्पादक जिल्ह्यांमध्ये शेतकऱ्यांना इतर फायदेशीर पिकांकडे वळवण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. व्यापाऱ्यांच्या गैरप्रकारांना चाप: व्यापारी शेतकऱ्यांकडून कांदा घेऊन तो नाफेडला विकत असल्याचे प्रकार समोर आले आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होत असून हे प्रकार तातडीने थांबवण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. कांदा निर्यात आणि दर स्थिर ठेवण्यासाठी केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal) यांच्यासोबत लवकरच बैठक घेतली जाणार आहे.
दरम्यान, या बैठकीला मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, गिरीश महाजन, जयकुमार रावल, दादाजी भुसे, राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल,आमदार सदाभाऊ खोत, दिलीप बनकर, डॉ.राहुल आहेर, विक्रम पाचपुते, किशोर पाटील, शरद सोनवणे, राम भदाणे, काशिनाथ दाते, नितीन पवार, आशुतोष काळे, कृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, पणन विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे तसेच संबंधित यंत्रणांचे अधिकारी, कांदा निर्यातदार उपस्थित होते.
मंत्री भुजबळ यांच्या प्रमुख मागण्या
बैठकीत मंत्री भुजबळ यांनी शेतकऱ्यांच्या तीव्र असंतोषाकडे लक्ष वेधले. ते म्हणाले की, ‘कांद्याचा उत्पादन खर्च १५०० रुपयांच्या वर असताना बाजारभाव मात्र ८०० ते १००० रुपये मिळत आहे. यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात आहे. शेतकऱ्यांना तातडीने प्रति क्विंटल ५०० रुपये सानुग्रह अनुदान मिळावे. कांद्याला उत्पादन खर्चावर ५० टक्के नफा धरून २,२५० रुपये आधारभूत किंमत निश्चित करावी.आंतरराष्ट्रीय बाजारात भारतीय कांद्याची पत टिकवण्यासाठी अचानक निर्यातबंदी न लादता टप्प्याटप्प्याने एमईपी (किमान निर्यात मूल्य) आणि निर्यात शुल्क लागू करावे, अशा मागण्याही त्यांनी केल्या. भुजबळ यांनी सुचविल्याप्रमाणे, ३००० रुपयांपर्यंत बाजारभाव असल्यास कोणतेही निर्बंध नसावेत. ३००० ते ४००० दरम्यान एमईपी , ४००० ते ५००० दरम्यान निर्यात शुल्क आणि ५००० च्या पुढे भाव गेल्यासच निर्यातबंदीचा विचार करावा, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
