मुंबई | प्रतिनिधी | Mumbai
राज्यात नुकत्याच पार पडलेल्या विधासभा निवडणूकीच्या (Vidhansabha Election) निकालाबरोबरच सायंकाळी सहानंतर झालेले मतदान आणि निवडणूक आयोगाच्या कार्यपध्दतीवर आक्षेप घेत दाखल केलेल्या याचिकेची (Petition) उच्च न्यायालायने (High Court) गंभीर दखल घेतली आहे. न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने केंद्रीय निवडणुक आयोगासह राज्य निवडणुक आयोग आणि निवडणुक मुख्य अधिकार्‍यांना नोटीस बजावली आहे. याचिकेत उपस्थित केलेल्या मुद्यांवर भूमिका स्पष्ट करा,असे निर्देष देत खंडपीठाने याचिकेची सुनावणी १७ फेब्रुवारीला निश्‍चित केली.
राज्यातील विधानसभा निवडणुकीत भाजपला (BJP) स्पष्ट बहुमत मिळाले. त्यामुळे सध्या भाजप या मुख्य पक्षासह शिवसेना (शिंदे गट) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) यांच्या महायुतीचे सरकार सत्तेत आले आहे. मात्र, या सरकारला मिळालेले बहुमत हे निवडणूक प्रक्रियेतील अनियमित झाल्याचा दावा करत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल होत असताना मतदानाच्या दिवशी सायकांळी ६ नंतर झालेल्या मतदानातील घोळ, निवडणुकीबाबतची कागदपत्रे व सीसीटीव्ही फुटेज देण्यास निवडणूक आयोगाचा नकार, या माध्यमातून गैरव्यवहार दडपून मुद्दामहून केलेली अपारदर्शकता, असा दावा करत चेतन अहिरे यांच्यावतीने अ‍ॅड. संदेश मोरे यांनी उच्च न्यायालयात नव्याने याचिका दाखल केली आहे.
या याचिकेवर न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर (Bench) सुनावणी (Hearing) झाली. यावेळी याचिकाकर्त्याच्यावतीने अ‍ॅड बाळासाहेब आंबेडकर आणि अ‍ॅड. संदेश मोरे यांनी बाजु मांडताना निवडणुक आयोगाच्या कार्यपध्दतीवर जोरदार आक्षेप घेतला .निवडणुकीच्या मतदानाच्यावेळी सायंकाळी ६ नंतर राज्यात सुमारे ७६ लाख मतदानाची (Voting) नोंद झाली. यावेळी निवडणुक आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्वाची अंमलबजावणी झाली नाही. मतदारांना टोकन देण्यात आली नाही अथवा व्हिडीओ शुटींगही करण्यात आली नाही. तसेच सुमारे ९५ केंद्रावर मतदानाची संख्या जुळून आलेली नाही . असे असताना निवडणुक निकाल जाहीर करण्यात आला. याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. याची दखल घेत खंडपीठाने केंद्रीय आयोगासह अन्य प्रतिवाद्यांना नोटीस जारी करून याचिकेची सुनावणी १७ फेब्रुवारीला निश्‍चित केली.
दरम्यान, विधानसभा निवडणूक प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात अनियमितता दिसून येत असल्याने आदर्श निवडणूक प्रक्रियेच्या तत्वालाच धक्का बसला आहे. निवडणुक आयोगाने या संदर्भातील माहिती देण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया रद्द करावी. तसेच नव्याने निवडणूक घेण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाला द्यावेत , अशी विनंती या विविध याचिकांतून करण्यात आली आहे.
