मुंबई | कायदा प्रतिनिधी | Mumbai
प्रत्येक व्यक्तीला आपल्या धर्माचा आणि धार्मिक विचारांचा प्रसार करण्याचे ‘घटनात्मक स्वातंत्र्य’ आहे, असे महत्त्वपूर्ण निर्वाळा सत्र न्यायालयाने एका प्रकरणात दिला. ६४ वर्षीय महिलेवर झालेल्या जमावाच्या हल्ल्याप्रकरणी दंडाधिकारी न्यायालयाने (Court) दिलेला जुना निकाल रद्द ठरवत सत्र न्यायालयाने (Sessions Court) हा निर्णय दिला.
९ एप्रिल २०११ रोजी युनिस जोसेफ नावाची महिला आपल्या मैत्रिणीसह भांडुपमधील टेंभीपाडा येथे बायबलमधील संदेशांचा प्रचार करण्यासाठी गेली होती. तिथे अनोळखी महिलेने त्यांच्या उपस्थितीवर आक्षेप घेतला होता. त्यातून वाद झाला आणि प्रमोद नावाच्या व्यक्तीने धार्मिक चित्र जमिनीवर फेकून जमावाला चिथावणी दिली. सुमारे २० जणांच्या जमावाने महिलेला मारहाण केल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणात प्रतिवादींनी केलेल्या आरोपांच्या आधारे अर्जदार आणि तिच्या एका मित्राविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. परंतु, युनिसने जमावाकडून हल्ला झाल्याचा आरोप केला असून त्यानंतर तिची व तिच्या मित्राची वैद्यकीय तपासणी केली असूनही पोलिसांनी त्यांच्या तक्रारीनुसार काऊंटर एफआयआर दाखल केला नाही.
दंडाधिकाऱ्यांनीही या वस्तुस्थितीचा विचार केला नाही. उलट, ज्या पोलिसांनी (Police) गुन्हा दाखल करण्यास नकार देऊन पक्षपाती भूमिका घेतली होती, असे निरिक्षण अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मुजीबोद्दीन एस. शेख यांनी नोंदवले. त्याच अनुषंगाने प्रकरणाची नव्याने सुनावणी घेण्याचे आणि तक्रारदार महिलेचे पुरावे नोंदवण्याचे आदेश दिले. या निर्णयामुळे आता आरोपींविरुद्ध दंडाधिकारी न्यायालयात नव्याने खटला चालवला जाणार आहे.
