मुंबई | Mumbai
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत आज राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत तीन महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. यामध्ये महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोगास (Maharashtra State Commission for Scheduled Castes) वैधानिक दर्जा देण्यात आला आहे. तसेच आगामी विधिमंडळ अधिवेशनात हे विधेयक आणणार असल्याची माहिती देखील सामाजिक न्याय विभागाकडून देण्यात आली आहे.
शिंदेंच्या मंत्र्यांची मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार
राज्याचे भाजपचे मंत्री नितेश राणे यांनी धाराशिव येथील भाषणात शिवसेनेवर नाव न घेता टीका केली होती. सगळ्यांचा बाप म्हणून भाजपचा मुख्यमंत्री बसला आहे, असे नितेश राणे म्हणाले होते. यानंतर नितेश राणेंचे हे वाक्य शिवसेना मंत्र्यांच्या जिव्हारी लागले होते. त्यानंतर आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी थेट देवेंद्र फडणवीसांकडेच राणे यांची तक्रार केल्याचे बोलले जात आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय (संक्षिप्त)
१) महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोगास वैधानिक दर्जा. आगामी विधिमंडळ अधिवेशनात विधेयक आणणार (सामाजिक न्याय विभाग)
२) राज्यातील शासकीय भौतिकोपचार आणि व्यवसायोपचार पदवी विद्यार्थ्यांच्या विद्यावेतनात ६,२५० रुपयांची वाढ, पदव्युत्तर पदवी विद्यार्थ्यांच्या विद्यावेतनात १०,००० ची वाढ, तर बी.एस्सी. नर्सिंग अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांनाही मिळणार ८,००० विद्यावेतन (वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग)
३) राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या महसूल वाढीच्या दृष्टीने उपाय. विविध प्रकारच्या दरांमध्ये सुधारणा (राज्य उत्पादन शुल्क विभाग)
